काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरेको बाचापत्र र अहिले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० कार्यसूचीमा सहकारीका विषयमा केही फरक देखिएको छ ।
निर्वाचनको समयमा ल्याएको बाचापत्रमा ‘‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं’ भनिएको थियो ।
अहिले रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शुक्रबार ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० कार्यसूचीमा ‘‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने’’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्