काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी क्रमैसँग समस्यामा पर्दै गएको छ । यतिबेला कम्पनीमा अध्यक्षले पनि राजिनामा गरिसकेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै भारतमा छिन् ।

यसैगरी, कम्पनीको सञ्चालकबाट रोहित गुप्ता र अमित मोरले राजीनामा दिइसकेका छन् । जसको कारण कम्पनी कानूनत समस्याग्रस्त भएको हो । कम्पनी समस्याग्रस्त हुँदा पनि नियकम निकाय बीमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन् । के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण बोर्डमा छलफल भइरहेको भएता पनि निर्णय नआईसकेको प्राधिकरण श्रोतले जानकारी दियो ।

अहिले कम्पनीमा अध्यक्ष पनि छैन । सीईओ बिदामा छन् । सूचीकृत कम्पनी नेतृत्व बिहीन छ। अन्य केही सञ्चालक नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को पक्राउनको राडरमा छन् । सीआईबीले कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेर १० दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । कम्पनीमा अध्यक्ष र सीईओ नहुनु, सञ्चालक प्रहरीको अनुसन्धानको दायरा नजिक हुँदा कम्पनीमा बीमा ऐन २०७९ को दफा १०१ को ‘ग’, ‘ङ’ र ‘छ’ आकर्षित भएको छ ।

ऐनका १०१ मा बीमक समस्याग्रस्त भएको मानिने भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा १०१ को ‘ग’ मा बीमकको संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा भन्ने उल्लेख छ । कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी इन्फिनीटी होल्डिङ्गस् प्रा।लिका अध्यक्ष भट्ट यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । हिमालयन रिमा उनको ४५ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व छ ।

यस्तै दफा १०१ को ‘ङ’ मा ‘बीमित, सेयरधनी, बीमकका साहू वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुनेगरी पटक पटक कार्य गरेमा’ भन्ने उल्लेख छ भने
‘छ’मा ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, प्रचलित कानून, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत उल्लिखित शर्त वा प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशन वा आदेश पटक पटक उल्लङ्घन भएमा’ भन्ने उल्लेख छ ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिल्टल होटलमा तोडफोड तथा आगलागी भएको थियो । उक्त प्रकरणमा कम्पनीलाई बीमा प्राधिकरणले कारबाही समेत गरिसकेको छ । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन बीमा प्राधिकरणले केही समयका लागि लिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि ऐनको दफा १०१ को उपदफा २ को १ बमोजिम १५ दिनको स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ । २ को १ मा ‘समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्नु अघि प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाण सहित आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना सम्बन्धित बीमकलाई दिनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

३ को ३ मा उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र विश्वसनीय भएको नदेखिएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको रुपमा घोषणा गरी त्यसको सूचना कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक तथा प्रवक्ता पुजन ढुङ्गेल अधिकारीले यो विषयमा सम्भवत आइतबार प्राधिकरणमा छलफल हुने बताइन् । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त नै घोषणा गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।