काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन घण्टा लामो संवाद भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफल केवल बैठकमा मात्र सीमित रहेन, बरु यो एक जीवन्त र साझा समाधान खोज्ने ‘थलो’ बन्यो। सामान्यतया राजनीतिक भेटघाटहरूमा देखिने ‘प्रोटोकल’ र औपचारिकता यो बैठकमा कतै देखिएन।

प्रधानमन्त्री शाहले अपनाएको ‘इन्टरएक्टिभ’ शैलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई चकित मात्र तुल्याएन, उनीहरूमा एउटा नयाँ उत्साह समेत भरिदियो।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि विषयमा जिज्ञासा जाग्नेबित्तिकै तत्कालै बीचमै सोधेर स्पष्ट पार्ने र समाधानका विकल्पमा बहस छेड्ने गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ शैलीलाई मुख्यमन्त्रीहरूले पनि उत्तिकै खुला हृदयले स्वागत गर्दै आफ्ना भोगाइ र अप्ठ्याराहरू विना संकोच राखे । आफ्ना समस्या प्रधानमन्त्री शाहलाई सुनाउन उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै भयो । दुवै पक्षबाट बीचबीचमा उत्पन्न जिज्ञासा र तत्कालको प्रतिउत्तरले गर्दा छलफल निकै अर्थपूर्ण र नतिजामुखी बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्यालाई केवल ‘नोट’ मात्र गरेनन्, कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपाय समेत सुझाए।

नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, “संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ। त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैँले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो।”

साथै, प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश आफैँले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउन समेत आग्रह गरे । यस्तै उनले बजेट बिनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने स्पष्ट पारे ।