काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अराजक गतिविधि र ऋण नतिर्ने अभियानलाई निरुत्साहित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै राज्यका निकायलाई सक्रिय रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले लघुवित्त संस्थाको सुरक्षामा ध्यान दिन, ऋण असुलीमा अवरोध पुर्याउने समूहलाई कारबाही गर्न तथा कानुन विपरीत उद्देश्य भएका संस्था दर्ता नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। साथै, ऋण लिएका व्यक्तिले किस्ता तिर्नु कानुनी र नैतिक दायित्व भएको स्पष्ट गर्दै ऋण मिनाहा हुने भनी भ्रम फैलाउने कार्यलाई गैरकानुनी भनिएको छ।
फैसलामा ‘लघुवित्त विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’ का नाममा भइरहेका गतिविधि, जस्तै ऋणीलाई भुक्तानी गर्न नदिने, कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने, कार्यालयमा ताला लगाउने र लिलामी प्रक्रियामा अवरोध गर्नेलाई गम्भीर आपराधिक कार्यको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्ता गतिविधि रोक्न सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ। साथै, ऋण तिर्न चाहनेलाई सुरक्षा दिन, अवैध भेला र आन्दोलन रोक्न, तथा संगठित रूपमा भ्रम फैलाउने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन भनिएको छ।
अदालतले लघुवित्त संस्थाहरूको आन्तरिक कमजोरीतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै अत्यधिक नाफामुखी प्रवृत्ति, बहुबैंकिङ समस्या र कमजोर नियमनले समस्या बढाएको उल्लेख गरेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई प्रभावकारी निगरानी र नियमन कडाइ गर्न सुझाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्