काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको आयोजना ‘सहकारी पत्रकारिता तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ ।

तालिममा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाट सहभागी ४० जना पत्रकारलाई सहकारी पत्रकारिता, अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ, सहकारी संकटमा मिडियाको भूमिका, सहकारी पत्रकारितामा नैतिकता, सहकारी कानुन, वर्तमान चुनौती तथा अवसर लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो ।

तालिममा पत्रकार यादव हुमागाईंले सहकारी पत्रकारिताको अवधारणा, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताका अभ्यास, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र मिडियाले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे जानकारी गराए ।

त्यस्तै, सहकारीका वित्तीय सूचक, प्रतिवेदनमा आधारित समाचार लेखन, सहकारी वित्तीय विवरण विश्लेषण, जोखिम संकेत पहिचान, वित्तीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तरिका, वित्तीय मूल्यांकनका आधार तथा सहकारी संकटका वित्तीय संकेतहरूबारे राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले सहजीकरण गरे ।

यसैगरी, पत्रकार हिक्मत आचार्यले तथ्यजाँच (फ्याक्ट चेक)को अवधारणा, तथ्यजाँच गर्ने विधि, मिथ्या सूचना र भ्रामक सूचनाबीचको भिन्नता तथा भ्रामक सूचनाका प्रकारका विषयमा प्रशिक्षण दिए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले सहकारी क्षेत्रलाई गलत प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न र सही सूचनामार्फत जनतालाई सचेत गराउन पत्रकारहरूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सहकारीको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन केही समयअघि मात्रै ललितपुरमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरिएको मन्त्री रायमाझीले बताइन् । उनले अब सहकारीहरूले सेवा लिन प्रदेश राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले मकवानपुर र ललितपुरबाट सहकारीहरूलाई सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको बताइन् ।

मन्त्री रायमाझीले प्रदेश सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति निर्माण गरेको जानकारी गराउँदै सो नीति सरकारले छिट्टै पास गर्ने बताइन् । उनका अनुसार उक्त नीतिअन्तर्गत रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका विपन्न दलित, पिछडिएको वर्ग तथा सिमान्तकृत समुदायका एक हजार घरपरिवारलाई लक्षित गरिएको छ ।

नीतिअन्तर्गत ती परिवारका लागि बसोबासका लागि आवास निर्माण गरिनेछ । साथै बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । आयआर्जनका लागि आवश्यक सिप विकास तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित नीति तयार भएको उनले बताइन् ।