सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको: दोस्रोमा भौतिक, तेस्रो सहकारी, कुनको कति ?

महाखेला प्रतिवेदन: १४९ हाइड्रोपावर कम्पनीले करिब साढे १८ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी

४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ३५ करोड ३६ लाख रोयल्टी तिरेनन्

अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागमा भेटिएन सवा ८५ अर्ब छुटको अभिलेख, ऐन प्रतिकूल हुने गरी छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर

महालेखा प्रतिवेदन: अध्यावधिक बेजुरु ७ खर्ब ५५ अर्ब, कुन तहको कति ?

महालेखा प्रतिवेदन: जेनजी आन्दोलनका कारण भएन १ खर्ब ४७ अर्बको लेखापरीक्षण