काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको स्पष्ट र अद्यावधिक लगत राख्नुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर भएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित राजगिरियामा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मे १८ मा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको १.५ एकड जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हाल ६५ लाख अमेरिकी डलर पर्ने जग्गा पयोग विहीन भएको छ । सरकारले उक्त जग्गामा कम्पाउण्ड वाल निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी स्पष्टता नहुँदा दुतावासले रकम खर्च गर्न सकेको छैन।
श्रीलंकाको सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार हाल उक्त जग्गाको मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर पर्ने जग्गाको आधिकारिक जग्गाधनी पुर्जा नेपाल सरकारले हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
श्रीलंकाको घरजग्गा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायमा गरिएको खोजीका क्रममा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्म आइपुग्दा दुई पटक निजी व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको विवरण फेला परेको छ ।
यस घटनाले विदेशस्थित नेपाली सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण र कानुनी स्वामित्वका विषयमा हुने गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । उक्त जग्गा पुन: नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा ल्याई संरक्षण तथा उपयोगका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्