काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि ३९ हजार बढी नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा ४० प्रतिशत मात्रै कर लाग्दै आएको जनाउँदै उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसार त्यस्ता पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन आग्रह गरे । सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक ३३ अर्ब राजस्व उठे तापनि स्वास्थ्य र उपचारबापतको भार ४५ अर्ब बढी रहेको सांसदहरूले जनाए ।
उनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थबाट ८५ लाख बढी नागरिक आक्रान्त भएको र १४ देखि २४ वर्षसम्मका आठ लाख युवा विद्यार्थी सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा फसेको दृष्टान्त सुनाए । सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमाथि भारतमा ५८ र बङ्गलादेशमा ७३ प्रतिशत कर लिने गरेको जानकारी दिए ।
सांसद कुशुम महर्जनले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हरेक वर्ष नेपालमा ३९ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै आगामी बजेटबाट त्यस्ता पदार्थमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न माग गरे ।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दायरा वृद्धि गरी त्यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण ल्याउन आग्रह गरे । “सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी करवृद्धि गरी यसको प्रयोगमा सङ्कुचन ल्याउन आवश्यक छ”, उनले भने ।
सांसद डा अत्युतम लामिछानेले किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म ढुवानी गर्ने सवारी सधानमा शून्य करको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
सांसद अनुस्का श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका सबै पसलमा नेपाल चिनाउने स्थानीय उत्पादनको बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिए ।
सांसद अफ्साना बानुले सुशासनको माग गर्दै जेनजी आन्दोलनमा उत्रिएका युवालाई झुटा आरोपमा थुनिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अभिषेकप्रताप शाहले कपिलवस्तुलगायत तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
सांसद अमरकान्त चौधरीले नेपाल–भारत सीमास्थित सप्तरीमा रहेको भन्सारमा ‘क्वारेन्टाइन’को व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले उखु किसानलाई उद्योगीले दिने बक्यौता र सरकारले दिने अनुदान तत्काल वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अमृता विकले खुलमखुला मदिरा बिक्री गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गरी नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।
सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले काठमाडौँको माइतीघरमा अनशनरत नागरिकको माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरे ।
सांसद अरबिन्द साहले आगामी आवका लागि धानको न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गरेकमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कृषि बीमा, मल, बीउ र सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे ।
सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बाढी तथा पहिरोले स्थानीय किसानको भेडा बगाएको भन्दै किसानलाई तत्काल राहत दिन माग गरे ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पूर्वप्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्न र साझा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले मोबाइल बैंकिङ सेवाले नागरिकलाई सहज भए पनि ‘डिजिटल वालेट’को सुरक्षा वृद्धि गर्दै डिजिटल चोरी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद आकृति अवस्थीले जेनजी आन्दोलनको बलमा वर्तमान जनमत प्राप्त भएको जनाउँदै गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका युवाको उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरे ।
सांसद आनन्दबहादुर चन्दले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद आरेन राईले किसानका समस्या समाधान तथा सुकुमवासी नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिने काम कहिले हुने हो भनी प्रश्न गरे ।
सांसद आशा झाले किसानलाई मलबीउ र सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्न अनुरोध गरिन् ।
सांसद आशिका तामाङले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकाका युवाको शव तत्काल स्वदेश ल्याउन माग गरिन् ।
सांसद इन्दिरा राना मगरले सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेको प्रयासलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद एलिजा गुरुङले गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिस अविलम्ब फिर्ता लिई सो निकायलाई व्यवस्थित तुल्याउन माग गरिन् ।
सांसद एशुदाकुमारी बरालले काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा घाइते भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद ऐनबहादुर महरले बझाङमा हावाहुरीको समयमा टेलिफोनको नेटवर्क नचल्ने र बिजुली कटौती हुने समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद ओजस्वी शेरचनले सरकारी अस्पतालमा करोडौँको उपकरण प्रयोयविहीन भएर थन्केको जनाउँदै खरिद प्रक्रियामा थप स्पष्टता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
सांसद अङ्किता ठाकुरले बझाङमा खानेपानी, सडक तथा आवश्यक पूर्वाधार अभावसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
सांसद कन्हैया बनियाँले सन्तुलित विकास गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको बताए ।
सांसद कमल सुवेदीले गर्मीको समयमा आगलागीको घटना वृद्धि हुँदै गएको भन्दै दक्ष जनशक्तिसहित अग्नि नियन्त्रणयन्त्रको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद करिश्मा कठरियाले दार्चुलामा सडक, शिक्षा, सञ्चारजस्ता आधारभूत सुविधा नपुगेकाले त्यसका लागि आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् ।
सांसद क्रान्तिशिखा धितालले शिक्षकको तलब, बढुवा प्रणाली र सम्मानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्