काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । संघले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नेपर्ने १५ वटा सुझाव दिएको छ ।
जसमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदलाई सामान्य ब्याजदर भन्ने परिभाषा परिमार्जन गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–सापेक्ष रूपमा तोक्ने ‘बैंक दर’ लाई नै सामान्य ब्याजदर मान्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
यस्तै बैंकहरूले सिएसआर अन्तर्गत गर्ने खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ (वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ) पुरÞ्याउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार ‘असल’ वर्गका ऋण र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरिएको सम्पुर्ण प्रोभिजनलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
यस्तै कार्यस्थलमा मृत्यु भएका वा अशक्त भएका कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई दिइने सहयोग तथा औषधि उपचार रकममा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याजमा लाग्ने करलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर पुन: ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि हालको ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्नुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका करका मुद्दाहरू करदाताले फिर्ता लिएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने रहेको छ ।
यस्तै कर दाखिला गर्दा असावधानीले भएको सामान्य त्रुटिमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाई केवल जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउनुपर्ने, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट संकलन गरिने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी त्रैमासिक रुपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुरÞ्याउनुपर्ने र अधिकतम ३९ प्रतिशत रहेको करको दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने संस्थागत आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
यस्तै बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको संघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्