काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्कालिन समयमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिन नियम नै संशोधन गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा धितोपत्र बोर्डले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई नै लाईसेन्स दिनका लागि कानून नै रातारात परिवर्तन गरेको छ । तत्कालिन समयमा बोर्डको अध्यक्ष रहेका रमेश हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ लाई संशोधन गरेका थिए ।

त्यस्तै धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ लाई र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेका थिए ।

तत्कालिन समयमा धितोपत्र बोर्डले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई छिटै प्रिमिय मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न दिन र तत्कालिन समयमा प्रास्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाईसेन्स दिनका लागि रातारात केही कानून संशोधन भएका थिए भने केही तयार पारिएका थिए ।

यस्तै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन दिनका धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ लाई संशोधन गर्दै पुँजी र नाफामा नयाँ व्यवस्था गरियो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौ संशोधन) नियमावली २०७३ को नियम २५ को क मा नयाँ व्यवस्था थपियो ।

नियम २५ मा प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा संगठित संस्थाले तोकेको शर्तको अधीनमा रही प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्नेछ भनेको छ ।

नियम २५ को उपनियम क मा संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको भन्ने पुराना व्यवस्था थियो ।

सेबोनले सातौ संशोधन गरेर ‘तर कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्था कम्पनी ऐन अनुसार मेल खाँदैन । कम्पनी ऐनमा पछिल्लो ३ वर्ष मुनाफामा रहेको भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐन भन्दा ठूलो नियमावली हुँदैन । तत्कालिन समयमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि त्यसको विरोध गरेको थियो । लेखा समितिको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । तर, व्यवसायी दीपक भट्टले भनेपछि ऐन काननून मिल्ने भएका कारण त्यो संशोधन गरिएन ।

यही व्यवस्थाका कारण धितोपत्र बोर्डले हिमालयन रिलाई प्रतिकित्ता अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २०६ रुपैैयाँमा सेयर जारी गरियो । बोर्डले नियमावली संशोधन गरिदिएर प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाएर सर्वसाधारणबाट ५ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो ।

यदि अंकित मूल्य मात्रै थियो भने २ अर्ब ४९ करोड मात्रै संकलन हुने थियो । भट्टले नियुक्ती गरेका व्यक्ति अध्यक्ष भएको र तत्कालिन समयमा सेबोनको सञ्चालक समितिले सहयोग गरेका कारण हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले जनताबाट थप २ अर्ब ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए ।

तत्कालिन समयमा बोर्डले भट्टको हित हुने गरी र नयाँ स्टकको लाईसेन्स भट्टकै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई दिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ तयार पारे ।

उक्त निर्देशिकाको अनुसूची ५ मा जाँचबुझ तथा मूल्याङ्कन रहेको छ । उक्त अनुसूचीको ४ मा तोकेको व्यवस्था पुरा गर्ने कम्पनीले थप २४ अंक पाउने थियो ।

कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्थामा २४ अंक दिने भनिएको थियो । यसमा प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा १४ अंक दिने भनियो ।

प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका ४ देखि ७ वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा थप ५ अंक दिने भनिएको छ ।

यस्तै प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका ७ वटा भन्दा बढी धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा खण्ड (ख) का अतिरिक्त थप ५ अंक दिने भनिएको थियो ।

यो निर्देशिका २०७९ भदौ २६ गते जारी गरिएको हो । तर प्रस्तावित हिमालयन स्टकले मौरिससमा रहेको मौरिसस स्टकसँग सम्झौता गरिसकेको थियो । उक्त कम्पनीमा २४ अंक अरुको भन्दा बढी आउने निश्चित थियो । धितोपत्र बोर्डका आधा दर्जन बढी कर्मचारी तत्कालिन समयमा मौरिससमा सम्झौता हसने बोला नेपालबाट गएका थिए ।
बोर्ड भन्दा बाहिरको खर्चमा पुगेका थिए ।

यस्तै तत्कालिन समयमा धितोपत्र बोर्डले २४ घन्टाको अवधिमा २ वटक धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ लाई २ पटक संशोधन गरेको थियो । सशोधन गरेर धितोपत्र बजारले कारोबार संचालन गरेको दुई बर्ष भित्र आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरे ।

कानुन बमोजिम स्थापना भएको प्राइभेट कम्पनी वा संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ भन्ने थपे ।
पहिला बोर्डले लाइसेन्स दिएका कम्पनी हुनुपर्ने भन्ने थियो । बोर्डले लाइसेन्स दिएको भन्ने शब्द हटाइयो ।

यस्तै कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्था वा त्यस्ता संस्थाको संचालक वा सेयरधनी र निजका नजिकको नातेदार रहेका कम्पनीले धितोपत्र बजारको कूल सेयर पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरे । पहिला ५ प्रतिशत रहेको थियो ।

तत्कालिन समयमा प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्नका लागि प्रालिबाट पब्लिकमा गएको २ वर्ष हुनुपर्नेलाई १ आव पुरा गरेको हुनुपर्ने बनाइयो ।

दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा ९ मा ३ थपियो । थपिएको ९ को ३ मा (क) मा पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको, “तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार संचालन गरेको कम्तिमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीले यसरी पव्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भए पश्चात साधारण सभा सम्पन्न गरी अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट पारित गरेको भए त्यस्तो अवधि पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन” भन्ने थपियो ।

यस्तै (ख) मा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त संस्था भविष्यमा पनि निरन्तर संचालन (गोइङ्ग कन्सर्न) हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको पुष्टी भएको भन्ने थपियो ।

यी काम गर्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाललाई भट्टको साथ थियो । भट्टको साथ पाएपछि सञ्चालक समितिले पनि सहयोग गरेको थियो । तत्कालिन सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट मुकुन्द क्षेत्री रहेका थिए । उनै क्षेत्रीले अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि आवेदन दिएका छन् । बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि आवेदन दिएका ४७ जनाबाट छनोट समितिले ४ जनाको छोटो सूची तयार पारिसकेको छ । जसमा बोर्डमा बसेर भट्टलाई सघाएका क्षेत्री पनि रहेका छन् । यता सरकारले उनै भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र, बीमा ऐन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।