काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो पटक ल्याएको बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर प्रणाली लागू भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटमा विद्युत् महसुलमा तथा राइड सेयर कम्पनीको सेवामा भ्याट लगाइएको छ । भ्याटमा लगाइएको बहुदरअन्तर्गत ५ प्रतिशत भ्याट विद्युत् महसुल र राइड सेयरमा लगाइएको छ ।

विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटले दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने भएको छ । अहिलेसम्म भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीले आफूले खरिद गरेका वस्तु तथा सेवामा भ्याट क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

सरकारले बजेटमार्फत लगाएको विद्युत् महसुलको भ्याटमा कुनै पनि उद्योग तथा प्रतिष्ठानले क्रेडिट लिन पाउने छैनन् । बिलको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकले बढी महसुल तिर्ने गर्छन् । यसरी लगाइएको भ्याटले नेपालमा बढी विद्युत् खपत गर्ने डण्डी, सिमेन्ट जस्ता वस्तुको उत्पादन लागत महँगो हुने छ । सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाएको भ्याटमा क्रेडिट नदिने, खर्चमात्र देखाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगहरूले विजुली महसुलमा तिरेको भ्याटमा क्रेडिट नपाउने भएपछि त्यसको प्रभाव तयारी वस्तुको मूल्यमा पर्नेछ ।

भ्याटमा दर्ता नभएका औषधी, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको लागत पनि विजुली महसुलमा लगाइएको भ्याटसँगै महँगो हुने भएको छ । भ्याट क्रेडिट पाउने उद्योगले पनि विद्युत् महसुलमा तिरेको भ्याटमा क्रेडिट नपाउने, र भ्याट दर्ता हुन नपर्ने औषधीलगायतका उद्योगले पनि पाउने छैनन् ।

उपभोक्ताको हकमा भने ५० युनिटसम्मको खपतमा भ्याट लाग्ने छैन । ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा भ्याट लाग्नेछ । यसले खासगरी सहरी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा बस्ने घरपरिवारको खर्च बढ्नेछ ।

‘विजुलीमा भ्याट लगाउने र त्यसमा क्रेडिट समेत नदिने नीतिले अहिले भइरहेको निर्यात व्यापार समेत प्रभावित हुने भयो,’ एक उद्योगीले भने, ‘विज्ञ अर्थमन्त्रीले उत्पादन लागत नबढाउन सहयोग गर्नुहोला भनेकोमा बढाउने काम गर्नुभयो ।’

पछिल्लो समय पश्चिम एशियामा भएको अशान्तिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निकै बढेको छ । यसँगै सरकारले थपेको विजुलीको भ्याटले दैनिक खानुपर्ने चामल, दाल, पिठोदेखि बिरामी हुँदा खानुपर्ने औषधीको मूल्य समेत बढ्नेछ । अझै निजी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई सरकारले ३ प्रतिशत थप शुल्क थपेको छ ।