काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पहिलो पटक सूचना प्रविधि र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई देशको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको मुख्य खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाललाई आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट “भारविहीन उच्च-मूल्य डिजिटल अर्थतन्त्र” मा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई प्रविधि क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले बजेटका प्रभाव, अवसर र चुनौतीहरूमाथि विस्तृत समीक्षा गर्न एउटा उच्च-स्तरीय बहु-सरोकारवाला संवादको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं आईटी उद्यमी चिरञ्जीवी अधिकारीको नेतृत्वमा तयार पारिएको अवधारणा ढाँचाले नेपालको प्रविधि इकोसिस्टमका लागि यो बजेट कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ। तर, नीतिगत घोषणा जतिसुकै आकर्षक भए पनि कतिपय मुख्य प्रश्न अझै बाँकी रहेको बताइएको छ । के यो बजेटले नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअप, सफ्टवेयर निर्यातक, फ्रिलान्सर र डिजिटल उद्यमीहरूका लागि वास्तविक ढोका खोल्ने छ ? की पुरानै प्रशासनिक र संरचनागत बाधाहरूले यसको गति रोक्नेछन् ? यी प्रश्न बाँकी नै छन् ।

बहसमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका मुख्य प्रविधि उत्प्रेरकहरू, डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन सरकारले यस वर्ष केही महत्वाकांक्षी योजना र नीतिगत सुधारहरू अघि सारेका विषयमा केन्द्रीत हुने, सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर , आईटी निर्यातमा आकर्षक कर छुट, १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता, नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री र टेक हब फाइनान्सिङ, ई-गभर्न्स र फिनटेक इकोसिस्टमको विस्तार प्रमुख रहेका छ्न् ।

बजेटका घोषणाहरू उत्साहजनक भए पनि स्टार्टअप संस्थापक, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्रश्नहरू उठाएका छन्।

५० प्रतिशत निर्यात आयकर छुट झन्झटिलो प्रशासनिक र नोकरशाही संयन्त्रका कारण फ्रिलान्सर र प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरूले यो सुविधा सजिलै पाउलान्? ५०० मिलियनको इन्टरप्राइज फण्ड के यो कोषले विना धितो नवप्रवर्तनलाई पत्याउला कि पुरानै धितो-मुखी बैंकिङ प्रणालीमै अल्झिएला? यसबाहेक, नेपाली प्रविधि जगतले लामो समयदेखि भोग्दै आएका तर बजेटले ठोस सम्बोधन गर्न नसकेका केही पुराना समस्याहरू अझै यथावत् छन्:

क्यान महासंघले आयोजना गर्न लागेको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, प्रविधि उद्यमी, वित्तीय विज्ञ र आर्थिक पत्रकारहरू एकै ठाउँमा जम्मा भई बजेटको कार्यान्वयनको यथार्थ र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यबारे मन्थन गरिने अधिकारीले बताए।