काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट रास्वपा पहिलो दल बन्यो । रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले अहिले जुन गतिमा काम गरेको छ, अन्य निकायले त्यो गति पहिल्याउन सकेका छैनन् । त्यसमध्येको एक हो धितोपत्र बोर्ड । बोर्डको गति अहिले निकै सुस्त रहेको छ । र, त्यसको मुख्य कारण भनेको सरकार नै हो ।
शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकार आउनासाथ पहिला नियुक्त भएका सबै निकायका अधिकारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिएर हायल कायल बनाउँदै राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो । केही नेपाल ऐन मार्फत १५ सय भन्दा बढीलाई एकै पटक पदच्युत गरियो ।
सेबोनका अध्यक्षले भने पहिला नै राजीनामा दिएका थिए । सरकार नयाँ नेतृत्व दिन नसक्दा र कायम मुकायमले पनि गर्नुपर्ने काम नगर्दा ‘सरकारको गति जेनजी रेसमा, सेबोनको गति एकादेशमा’ जस्तै भएको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
धितोपत्र बोर्डमा पुगेर फर्कनेको गुनासो यही युक्ति जस्तै छ । यसअघिका अध्यक्षलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएर लामो समयदेखि सेबोनलाई नेतृत्व विहीन बनाएको सरकारले कामु दिएर पठाएकाले पनि काम गरेका छैनन् । नेतृत्व नभएपछि बोर्डका कर्मचारीलाई कामका खासै दबाब छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएको छ । तर, अहिले सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न देखाएको ढिलासुस्तीले महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि महत्त्वाकाङ्क्षा मा नै सिमित हुने हो की भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पुँजी बजारमा हुने भित्री कारोबारमा शून्य सहनशिताको नीति लिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई सेयर बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने, संस्थागत लगानी विस्तार गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।
तर, सरकारले लिएको यी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन गर्ने तथा ७०० भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरूको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भने करिब डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।
सरकारले आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र पुँजी बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि नियामक निकायमा नेतृत्वविहीन रहँदा बजारका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएको सेबोनका एक अधिकारी बताउँछन् ।
सेबोनका अधिकारीका अनुसार सरकारले पुँजी बजार विकासका ठुला घोषणा गरे पनि अध्यक्ष नियुक्तिमा देखाएको ढिलाइले ती प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका ४७ जनामध्ये चार जना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । सिफारिस समितिले जेठ ५ गते डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो । उनीहरूको जेठ ८ गते अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भइसकेको छ । छनोट समितिका विज्ञ सदस्य भुवन दहालले तीन जनाको नाम छनोट गरेर मन्त्रीलाई बुझाई सकेको बताए । तीन जनाको सूची बुझाउने क्रममा सिफारिस गरेकामध्ये कोही माथी उजुर बाजुर परेको खण्डमा थप अनुसन्धान गर्न पनि सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
वैशाख ९ गते सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीका लागि गठित समितिलाई पत्र दिएको र त्यसको एक महिना भित्र अर्थात जेठ ८ गते नै सबै काम सकेको दहालको भनाइ छ । अझ बिचमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले राजीनामा दिएका कारण १० दिन प्रकृया ढिला भएको थियो ।
सय दिनमा सय काम गर्ने भनेर जनताबाट वाहवाही पाएको सरकारले अहिलेसम्म अध्यक्ष चयन गर्न नसक्नुलाई जेनजीको जगमा बनेको सरकार पनि संस्तो लोकप्रियतामा लागेको हो की भन्ने तर्क समेत सुरु हुन थालेको छ । तर त्यसयता नियुक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यो सरकारको वित्तीय अनुशासनको पक्ष धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशकको नियुक्तीबाट बुझ्न सकिने चर्चा सुरुदेखि नै छ ।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति ढिलाइ हुँदा दैनिक प्रशासनिक कामदेखि नीतिगत निर्णयसम्म प्रभावित भएका छन् । ‘कामु नेतृत्वबाट नियमित प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहेको भए पनि अध्यक्षस्तरबाट हुने धेरै निर्णय रोकिएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित धेरै फाइलहरू निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।’
अध्यक्ष नहुँदा धेरै कम्पनीको बोनस सेयर दर्ता, हकप्रद सेयर निष्कासन, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति, मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रक्रिया, म्युचुअल फन्ड स्वीकृतिलगायतका विषयमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । यस्ता निर्णयमा समयमै स्वीकृति नहुँदा कम्पनीहरू, लगानीकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
पुँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार नियामक निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन। यसले बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। विशेष गरी सरकारले बजार सुधारका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका बेला नियामक निकायमा नेतृत्व अभाव रहनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था भएको उनीहरूको बुझाई छ ।
‘बजेटले पुँजी बजारका लागि केही सकारात्मक सङ्केत दिएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन हुँदा अपेक्षित परिणाम आइरहेको छैन।’, उनले भने, ‘लगानीकर्ताले सरकारको प्रतिबद्धता मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता पनि हेर्ने गर्छन्।’
सरकारले बजेटमार्फत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, संस्थागत लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता अधिकांश कार्यक्रम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सेबोनको नीति, निर्देशन र स्वीकृतिसँग जोडिएका छन् ।
अध्यक्ष नियुक्ति ढिलाइ भइरहँदा ती योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि प्रभावित हुन सक्छ । सेबोनले नियमन गर्ने कम्पनीहरूको सङ्ख्या ७०० भन्दा बढी पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनी, उत्पादनमूलक उद्योग, लगानी कम्पनी तथा विभिन्न सामूहिक लगानी योजनाहरू बोर्डको नियमनभित्र पर्छन्। यति ठुलो दायरा भएको संस्थामा लामो समय नेतृत्व रिक्त रहनुले निर्णय प्रक्रियामा असर परेको स्रोतको दाबी छ।
सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अध्यक्ष नहुँदा सबैभन्दा ठुलो असर बजार सुधारका दीर्घकालीन योजनामा परेको छ। नेतृत्वविहीन अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले नियमित काम सञ्चालन गरे पनि दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय लिन नसकिएको बोर्ड स्रोतले बतायो । यसले पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रम ढिलो हुने, नयाँ नीति निर्माण प्रभावित हुने र बजार विकासको गति सुस्त बन्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूको लागत बढ्ने र आईपीओ ल्याउने तयारीमा रहेका कम्पनीको समय तालिका प्रभावित हुने एक स्रोतले बतायो । बोनस तथा हकप्रद सेयर वितरणमा समेत असर परेको उनी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्