काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले बाढी प्रभावित जनताका पक्षमा तत्काल उद्धार र राहतसँगै अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद पुनले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा गएको बाढीबाट जनधनको अपूरणीय क्षति भएको, विदेशीसहित करिब सबै जिल्लाका मानिसको ज्यान गएको, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदीआसपासका जनताका घर–खेतसहित श्रीसम्पत्ति गुमी सुकुमवासीको अवस्थामा पुगेको दुःखदायी अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गरे ।

उनले बाढीले क्षतिग्रस्त सडक पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी आयोजना र विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउन पनि अनुरोध गरे । “२०७२ को ‘गोर्खा भूकम्प’का बेलाजस्तो प्रभावित परिवारको घर पुनर्निर्माण गरेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “बाढी प्रभावितको घर उभ्याउने र सुरक्षित जमिनको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो, त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दछु ।”

विस्थापित परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै जोखिममुक्त बस्ती पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

सांसद पुनले विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई समयमै पूर्वसूचना दिने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिमताल, हिमपहिरो, नदी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित अध्ययन तथा निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पुनले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । जलवायु सङ्कट निम्त्याउन नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट बढी प्रभावित हिमाली मुलुकका हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिका लागि थप पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद पुनले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक निगरानी र संस्थागत विपद् व्यवस्थापनमा आधारित राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।