काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगम तथा छनोट समितिलाई नियुक्तिसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।

प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सर्टलिस्टमा परे पनि आफूलाई अन्यायपूर्वक छनोटबाट वञ्चित गरिएको दाबी गर्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निगमका सञ्चालक समिति सदस्य तथा अध्यक्ष चयन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशसँगै नियुक्ति प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको छ।