काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी दायरा बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ लाई संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको दायरा बढाएको हो ।

यो सँगै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन् । यसको अवधि ३ वर्ष रहने छ । यस्तै अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् । यसको अवधि ३ वर्ष रहेको छ ।

लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्नेछन् । यसको अवधि १ वर्ष रहेको छ ।यस्तै दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । यसको अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नेछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध मर्चेन्टलाई यस मार्गदर्शनमा उल्लेखित कर्जा सीमाको अधिनमा रही कर्जा प्रदान गर्ने भएमा मर्चेन्टको सहमतिमा निजको व्यवसाय एवं कारोबारसम्बन्धीे आवश्यक पर्ने विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछन्’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपभोग गर्न चाहने ग्राहकलाई प्रणाली तथा प्रविधि प्रदान गर्ने संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा निजको व्यवसाय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण विद्युतीय कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसरी प्रवाह भएका कर्जामा निहित जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो विवरण प्रदान गर्ने संस्थासँग विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, विवरणको गोपनियता एवं आधिकारिकता, ग्राहकको सहमति लगायतका व्यवस्थाहरु समेटी सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।