काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आईएमएफको एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरिरहेको सहुलियतपूर्ण ऋणसँग सम्बन्धित सुधारका कार्यक्रममध्ये राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन पनि एक महत्त्वपूर्ण विषय रहेको थियो । सोही कार्यक्रम अन्तिम किस्ता लिनको लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपालले ईसीएफअन्तर्गत करिब ४३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ र त्यसको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने चरणमा पुगेको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनी सुधार अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारे।
“आईएमएफले राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता, स्वायत्तता र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भएपछि ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी सुविधा प्राप्त गर्न बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्