काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’  ‘ख’ र ‘ग’ वर्षका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धि व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था थप लचिलो बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब दीर्घकालीन परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु नभएसम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने भएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा सीमित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका परियोजनाहरूमा मात्र उपलब्ध थियो।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। कार्यविधिमा परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी व्यवस्था, कर्जा–स्वपुँजी अनुपात तथा प्रस्तावित पुँजी योजनाजस्ता विषय समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, यस्तो निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचित कर्जा मानिने र न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा भने कर्जा पुनर्संरचना गरिएको नमानिले व्यवस्था छ ।

यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रण बाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालनमा गम्भीर असर परी पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा समेत ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचित कर्जा मानी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।