काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बंैकलाई दिएका सुझाव दिएको छ । महासंघले विभिन्न शिर्षकमा सुझाव दिएको हो ।

सुझावमा कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झर्दा पनि निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको उल्लेख छ ।

बजारमा माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ र १० महिनामा ३७ खर्ब भन्दा बढीको तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको अवस्था उल्लेख छ ।

महासंघले पछिल्लो समयको जेनजी आन्दोलन, विश्व अर्थतन्त्रको अन्यौलता र पश्चिम एसियाको संकटले नेपाली अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जनाएको छ ।

अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पुँजी परिचालनको भएको, निजी क्षेत्रको अपेक्षा: बजेटमा घोषित लगानी सहजीकरण, वैकल्पिक वित्त परिचालन जस्ता व्यवस्था आशालाग्दा रहेका छन् । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन र नीतिगत असहजता अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, एसडीएफ तथा एसएलएफ दर घटाइसकेको छ, निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा पुगेको जनाइएको छ।

तर त्यसका बाबजुद कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय रूपमा थन्किएको छ ।

त्यसैले अब निजी क्षेत्रको मुख्य माग थप ब्याजदर घटाउने होइन, बरु मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउने र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता पुन:स्थापित गर्ने हुनुपर्छ सुझाव छ ।

अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेका होइनन्, कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक पुँजीगत क्षमतासीमित हुँदै गएको छ ।

धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटल अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग रहे पनि अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकीय सीमा उल्लङ्घन हुने जोखिम रहन्छ ।

यदि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई गति दिन चाहन्छ भने ब्याजदरभन्दा बढी पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पूँजीगत राहतका उपायहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अब ठोस निर्णय आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिहरू उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएका छन् ।

यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत पुन: अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सकिए बैंकहरूको कर्जा क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। यो विषय धेरै वर्षदेखि छलफलमा छ; अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा चालु पूँजी कर्जालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाई निर्णय अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई नै दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यशील पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण बन्द भएको ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुन: सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था थप सहज र लचिलो बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै ३ महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने र बक्यौता भुक्तानी गरेपश्चात कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्तै सुधार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति मूल्याङ्कनको मूल्याङ्कनकर्ताको शुल्क, सेवा शुल्क, र कर्जा प्रवाहका कागजात तथा सर्तहरूमा एकरूपता कायम गरी शुल्क न्यूनीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रचलित कानूनमा बैकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायीलाई छुट्याउने स्पष्ट कानूनको अभाव भएको हुँदा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी तथा बैंकिङ प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र व्यवसायमैत्री बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।