काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले समयमा नै भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जा बढ्ने बताएका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले ठेक्का रोक्का हुने, भुक्तानी ढिलो हुँदा निष्कृय कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको र त्यो कर्जा समयमा नै नउठँदा बैंकको नाफा घट्ने, राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने बताए ।

उनले मौद्रिक नीति, सरकारी निकायका नीतिबाट सहजै भुक्तानी, ट्रान्सफरको सहजै व्यवस्था गर्न सकेमा सहज हुने बताए । अहिले बैंकहरूले वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउँने गरेको उनको भनाई छ ।

“बैंकिङ सेक्टरले आज कुल राजस्वको करिब १३ प्रतिशतको हाराहारी आयकर मात्रै बुझाउँछ । हामीले ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ वर्षेनी आयकर बुझाउँछौँ, जुन बढ्दो क्रममा छ । तर अब अहिले भइरहेका विभिन्न प्रावधानहरूले बैंकहरू घाटामा जाने अवस्थामा छन् । यसले राज्यको राजस्व स्रोतमा पनि असर गर्छ, बैंकरहरू घाटामा जानु भनेको राज्य पनि समस्यामा पर्नु हो” उनले भने “निर्माण व्यवसायको हालको जुन अवस्था छ, यसले बैंकिङ प्रणालीमा नै दबाब सिर्जना गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा छन्, उनीहरूको ठेक्का रोक्का गरेर जाने अवस्था सिर्जना भयो भने फटाफट फेरि क्लेम आउँछ, बैंकिङ सेक्टरमा आजको मितिमा ५ खर्बको हाराहारी लोन छ । त्यसले गर्दा ठूलो एनपीएल झन् बढेर जाने अवस्था छ । यसले बैंकको पनि नाफामा फरक परेर राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने अवस्था देखिन सक्छ ।”

उनले ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । नियतवश र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरूलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुने सुझाव दिए ।

हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र व्यवसायमा लगानी गरेका, आर्थिक मन्दी वा ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई केही समय थप सहजीकरण गर्न उनको सुझाव छ ।

बैठकमा सीईओ ज्ञवालीले कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत तोकेको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने स्मरण गराए । उनले यसरी जाने कर्जामध्ये केहीको तथ्याङकमा नदेखिने बताए ।
“कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा अनुसार तथ्याङ पाउन सकिँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा गएको लगानी ऊर्जामै देखिन्छ । त्यहाँ विजुली उत्पादन भएको छ । त्यो बाहेकका अरु क्षेत्रमा गएको लगानी अनुसार नतिजा मेल खाँदैन ।” कृषि कर्जामा दिएको कर्जा जग्गामा जाँदा कर्जा डिफल्ड, लोन डिफल्ट भएको, कृषि उत्पादन नभएको स्मरण गराए । उनले माग नभएको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले पूस गर्ने, नभए कारबाही गर्छु भन्ने हो भने देखिएको विकृती रोकिने उनको भनाइ छ ।