काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि घोषणा गरेका करिब एक दर्जन कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छन् । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, नियो बैंक सञ्चालन, आधार दर गणना प्रणाली सुधार, बैंक वर्गीकरण, शाखा विस्तार नीति तथा क्रेडिट स्कोरमा आधारित कर्जा व्यवस्थासहितका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएकाे छ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ। साथै, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी नियमावली परिमार्जनको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर (बेस रेट) गणना प्रणालीलाई अझ यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनको मस्यौदा पनि तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नियो बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने नियो बैंकको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा अध्ययन जारी रहेको छ। साथै, डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयसमक्ष रायसमेत पेश गरिएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरी राष्ट्र बैंकले २०८२ मंसिर २९ गते नयाँ परिपत्र जारी गरिसकेको छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण तथा कार्यक्षेत्र पुनरावलोकनका लागि विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गरी २०८३ जेठ २५ गते लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८२ भदौ ८ गते नयाँ परिपत्र जारी गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रदान गरिने ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। महिलाका हकमा यस्तो कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। यससम्बन्धी निर्देशन २०८२ असार ३२ गते जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न तथा कर्जाको सदुपयोग बढाउने उद्देश्यले सम्बन्धित व्यवस्था सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्