काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्ने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) बाट सिर्जना हुने असीमित दायित्वलाई व्यवस्थित बनाउने र चेक बाउन्सकै कारण वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।’ यससँगै चेक बाउन्स सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आउने देखिएको हो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी विद्यमान अभ्यासलाई पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल कुनै कम्पनीले बैंकबाट कर्जा लिँदा संस्थापक वा सञ्चालकहरूबाट व्यक्तिगत जमानी लिने अभ्यासका कारण उनीहरूमा असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरेको छ।
उनले भने, “कुनै कम्पनीले बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको अवस्थामा त्यस कम्पनीका सबै संस्थापक वा सेयरधनीबाट व्यक्तिगत जमानी लिने अभ्यास छ। यसले व्यवसायीमाथि असीमित दायित्व सिर्जना गरेको छ। उक्त कर्जाको भार एकमात्र व्यक्तिलाई नभएर सम्पूर्ण सञ्चालकमा भार पर्छ । यसको भार व्यवसायीमाथि पर्ने गरेको छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ।”
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जोखिम थपिएको छ। त्यसैले व्यक्तिगत जमानीको दायरा स्पष्ट गर्दै व्यवसायीलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कन सक्ने वातावरण तयार पारिने पौडेलले बताए।
यस्तै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेपछि बैंकिङ सेवा, कर्जा, ग्यारेन्टी, एलसी, नयाँ खाता सञ्चालनलगायत विभिन्न वित्तीय सेवामा पहुँच कठिन हुने अवस्थालाई पनि पुनर्विचार गरिने पौडेलले बताए
हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जारी गरिएको चेक भुक्तानी हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध बैंकिङ कसुरको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। लगातार चेक अनादर भएपछि पीडित पक्षले उजुरी दिएमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ।
उक्त ऐनअनुसार दोषी ठहर भएमा चेकमा उल्लेख भएको रकम र त्यसको ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने, तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने भएकाले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन, ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न तथा अन्य वित्तीय सेवा उपयोग गर्नसमेत कठिन हुने गरेको छ।
यही व्यवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हाल कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या करिब एक लाख ७० हजारभन्दा धेरै रहेको छ। कालोसूचीमा पर्नेमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चेक अनादरकै कारण छ ।
केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कालोसूचीमा रहेका कुल एक लाख २९ हजार ९७४ जनामध्ये करिब ७४.८ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका छन्। बाँकी व्यक्तिहरू कर्जा नतिर्ने, लघुवित्तको ऋण भुक्तानी नगर्ने तथा अन्य वित्तीय दायित्व पूरा नगरेका कारण सूचीकृत भएका हुन्।
यसले चेक बाउन्स सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग गरे पनि सामान्य व्यावसायिक समस्या वा अस्थायी नगद अभावका कारण समेत ठूलो संख्यामा व्यक्ति दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले नयाँ कर्जा लिन, बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न, एलसी खोल्न, केही सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न समेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि चेक बाउन्सका घटनालाई सबै अवस्थामा एउटै मापदण्डबाट हेर्न नहुने भन्दै व्यवहारिक नीति ल्याउन माग गर्दै आएको थियो।
मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुरको दायराबाट पूर्ण रूपमा हटाउने वा कालोसूचीको व्यवस्था नै खारेज गर्ने निर्णय भने गरेको छैन। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार वास्तविक व्यावसायिक कारोबारमा अस्थायी समस्या परेका व्यक्ति र जानीजानी ठगी गर्ने व्यक्तिबिच फरक छुट्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्