काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सवारी साधान व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका–२०८३ तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा राय तथा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा असार १७ गते नै पठाएको छ ।

निर्देशिका अनुसार कर्मचारीले दुई वा चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

मुख्यसचिव, सचिव र बाह्रौ तहका कर्मचारीले चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा एघारौँ तहका लागि ५० लाख रुपैयाँ, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका लागि ४० लाख रुपैयाँ, शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ लाख रुपैयाँ, राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा ऋणमा १०० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले सवारीको मूल्यको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी आफैं गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ऋणको ब्याज सरकारले तोकिएको सीमाभित्र व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्देशिकामा सवारी सुविधा प्राप्त कर्मचारीलाई मासिक इन्धन खर्च र वार्षिक मर्मत तथा सञ्चालन सहायता पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको श्रेणीअनुसार वार्षिक इन्धन सुविधा २५ हजारदेखि १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म र मर्मत तथा सञ्चालन सहायता १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रहने छ।

सरकारी सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै सवारीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने, जीपीएस जडान गर्ने तथा कार्यालयमा रहेका सवारी साधनलाई आवश्यकताअनुसार साझा (पुल) प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल भएका विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । कार्यालयहरूमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।