काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५औँ संशोधन गरेको छ । उक्त संशोधनमा विभिन्न कारणले अधुरा रहेका सार्वजनिक खरिद सम्झौताहरूको म्याद थप गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार पुरानो नियम १२० लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायबाट कार्यान्वयन स्थगन भएको, बजेट विनियोजन नभएको, बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको वा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका ‘कम्पेन्सेशन इभेन्ट्स’ जस्ता कारणले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेका खरिद सम्झौताहरूको म्याद थप गर्न सकिनेछ।
यस सुविधा पाउन कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका र यसअघि म्याद थप भइसकेका तर अवधि सकिएका वा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सम्झौता भई म्याद समाप्त भएका आयोजनाका आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले नियमावली लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदनसँगै सम्पन्न हुन बाँकी काम, ढिलाइका कारण, संशोधित कार्यतालिका, कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितता जनाउने कबुलियतनामा तथा म्याद थपका कारण कुनै अतिरिक्त आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुखले पेस भएको कार्यतालिका आवश्यक परे परिमार्जन गराई वास्तविक आवश्यक अवधिका आधारमा अन्तिम पटक म्याद थप गर्न सक्नेछन्। यसअघि कार्यसम्पादन जमानत, बिमा तथा पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीले म्याद थप सम्बन्धी निर्णय निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको अवधिमा निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार थप गरिएको अवधिमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लाग्ने छैन। तर, तोकिएको समयभित्र म्याद थपका लागि निवेदन नदिएमा वा थपिएको अवधिसम्म पनि काम सम्पन्न नभएमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरिनेछ।
यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने तथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।
थपिएको अवधिमा कार्यतालिकाअनुसार कामको प्रगति भए–नभएको सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नेछ। साथै, म्याद थपको अवधि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुने र सो मितिसम्म बितेको समय स्वतः थप भएको मानिनेछ। माइलस्टोन तोकिएका सम्झौतामा आवश्यकता अनुसार माइलस्टोनसमेत परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ।
सरकारले यो संशोधनमार्फत विभिन्न कारणले रोकिएका वा ढिलाइ भएका विकास आयोजना सम्पन्न गर्न कानुनी सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्