काठमाडौं । हरेक आर्थिक वर्षमा जस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्नको लागि अझै ५३.२१ प्रतिशत खर्च गर्न आवश्यक थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा वार्षिक लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत आम्दानी र ८०.५५ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको हो । सरकारले गत आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक देखिन्छ ।
तथ्यांक अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष असार ३२ गतेसम्म आउँदा सरकारले १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सार्वजनिक आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहँदा आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको महालेखा कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसैगरी, सरकारले चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ ८८.४० प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
यसैगरी, सरकारले गर्ने आम्दानी पनि लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशतमात्र उठेको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवमा सरकारले विभिन्न शीर्षक मार्फत १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार आम्दानी पनि हुन सकेको छैन । असार ३२ गतेसम्म आउँदा सरकारले १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँमात्र यस्तो आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
गत आवमा सरकारले कर मार्फत १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असार ३२ सम्म सरकारले १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँमामात्र राजस्व संकलन गरेको छ । लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशतमात्र यस्तो आम्दानी भएको छ।
यसैगरी, सरकारले कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशतमात्रै अर्थात् ८४.५७ प्रतिशतमात्र कर संकलन भएको छ।
गत आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याएका थिए । यो बजेट भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की र फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको बालेन सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो।
जेनजी आन्दोलन पछि निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सृजना भएको छैन। सरकारले पनि दबाबका साथै पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा बजार समेत चलायमान हुन सकेन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्