काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको स्याटलाइट व्याण्डविथ भाडा खरिद प्रकरणमा २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानी नोक्सानी अनियमितता भएको पाइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ले यस्तो अनियमितता भएको तथ्य देखाएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्याटलाइट व्याण्डविथ भाडाको खरिद प्रक्रियामा अस्वभाविक रुपमा लागत अनुमान बढाई अतिरिक्त व्याण्डविथ खरिद गरेको पाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २००५ देखि सन् २०२२ सम्म नेपाल टेलिभिजनलाई १६ करोड ३३ लाख ६० हजार ८७४ रुपैयाँ ३७ पैसा हानी नोक्सानी भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार स्याटलाइट व्याण्डविथ भाडाको खरिद प्रक्रियामा हरुमा भएको बदनियतपूर्ण काम कारबाहीबाट नेपाल टेलिभिजनलाई ८ लाख ७१ हजार १४४.७६ रुपैयाँ रहेको छ ।

स्याटलाइट व्याण्डविथ भाडा भुक्तानीको क्रममा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने १ करोड ९९ लाख ८२ हजार ५५९.२२ रुपैयाँ टिडीएस र भ्याट फिर्ता बापतको १ करोड ८९ लाख २७ हजार १४.१९ रुपैयाँ कम भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न च्यानल थप्दा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । नेपाल टेलिभिजनको तेस्रो च्यानल थप गर्दा थाइकमबाट ७२ हजार २८३.३० रुपैयाँ बढीको विल जारी भएको र नेपाली पक्षबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

यस्तै प्रसारण सेवा सुरु हुनु अगावै स्याटलाईट भाडा बापत २१ लाख ७१ हजार ४३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरी संस्थालाई हानी, नोक्सानी पुर्‍याइएको पाइएको छ । यस्तै कोहलपुर च्यानल थप गर्दा समेत थाइकमबाट १ लाख ६ हजार १९७.९५ रुपैयाँ बढीको विल जारी भएको र नेपाली पक्षबाट भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

यसमा अतिरिक्त ८ लाख ५१ हजार ५११ रुपैयाँ भुक्तानी भएको जनाइएको छ । टेलिभिजनको स्याटलाइट ब्यान्डविथ भाडा खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

यसमा अध्ययनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कर भुक्तानी, लागत अनुमान, सम्झौता कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापकीय निर्णयमा गम्भीर त्रुटि र बदनियतपूर्ण काम गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्याटलाइट ब्यान्डविथ भाडा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ का व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरिएको पाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार नेपाल टेलिभिजन भन्दा बाहिर कार्यरत तर संचालक समितिको पदाधिकारीको रुपमा मनोनयन भएर करिब १४ बर्ष जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई संस्थाभित्रको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीबाट वास्तविक सूचना सम्प्रेषण नभएको पाइएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको अहित हुने गरी उच्च व्यवस्थापनका सदस्य र संचालक समितिका पदाधिकारीहरुले गरेको पाइएको छ । सिमिति तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन थप कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

समितिले नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म खरिद तथा भाडा सम्झौता गरेका स्याटेलाईट ब्याण्डविथ बारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गर्दै आएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, त्यसका विभिन्न पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णय गरिएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक तथा संस्थागत हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । यस अवधिमा च्यानल विस्तार, प्रसारण प्रविधिको स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।