काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यलाई स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवालयको सुविधा दिने निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता सिलवालले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत गरिएको संशोधनमार्फत सांसदलाई स्वकीय सचिव, निजी सचिवालय तथा कर्मचारी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै उक्त माग अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले आदेशमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकारअनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गरेको देखिएको र पहिलो दृष्टिमा स्पष्ट कानुनी त्रुटि नदेखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सांसदका लागि स्वकीय सचिव, निजी सचिवालय तथा कर्मचारी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाले राज्यकोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने तथा कानुनको मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

अब विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गरेपछि रिटमाथिको थप सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ।