काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टसँग भेट गरी चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ को अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञान, सीप, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा लगानीमार्फत नेपालको विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।

भेटका क्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा.ज्ञानेन्द्र रेग्मीले सन् २०१८ देखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘विकासका लागि सञ्जाल (नेटवर्किङ फर डेभलपमेन्ट)’ अवधारणालाई यसपटक केवल मुद्दामुखी छलफलमा सीमित नराखी समाधानमुखी मोडेलमा रूपान्तरण गरिएको जानकारी दिए। उनले विगतका तीनवटा विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलनबाट प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष तथा सिफारिसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनागत तथा नीतिगत प्रक्रियासँग एकीकृत गरी कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य रहेको बताए।

डा। रेग्मीले चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ मा ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र ती क्षेत्र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खाने उल्लेख गरे। सम्मेलनमार्फत विश्वभर रहेका तीन लाखभन्दा बढी नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ र नेपालका नीतिनिर्माता, सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याई ज्ञान, सीप, प्रविधि, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

त्यसैगरी, एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञसँगै दोस्रो पुस्ताका नेपाली मूलका दक्ष तथा विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका युवालाई पनि नेपालको विकाससँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले गैरआवासीय नेपाली विकास कोष, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनको विषयलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ र लगानीकर्तालाई नेपालको विकाससँग दीर्घकालीन रूपमा जोड्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, नीतिगत समर्थन र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन्। ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन यी विषय राष्ट्रिय विकास योजनामै समावेश हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले गैरआवासीय नेपाली विकास कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले विश्वभर रहेका साना तथा ठूला गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले कोष सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको बताए। कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रियामध्ये एउटा मात्र संशोधन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई शीघ्र टुंग्याउन आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए।

त्यसैगरी, एनआरएनएका उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी तथा त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल स्वदेश फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइबारे आयोगलाई जानकारी दिए। उनले वैदेशिक लगानीलाई थप आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। साथै, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट नीति, सरल प्रक्रिया र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।

प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले आयोग एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न सदैव सकारात्मक रहेको बताउँदै सुशासन सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, कानुनी तथा नीतिगत सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास नेपालमा भित्र्याउने कार्यमा प्रवासी नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले गैरवित्तीय क्षेत्रको डिजिटलीकरण, उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, उपत्यकाबाहिर सुरुङमार्ग, यातायात तथा अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलनका लागि आयोगको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए।

एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतले संघको युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनले यसपटक दुवै क्षेत्रीय सम्मेलनमा विशेष रूपमा नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्ने उपाय तथा नेपालमा लगानीका अवसरसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छलफल हुने बताए। साथै, क्षेत्रीय सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई राष्ट्रिय विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग जोड्ने गरी अघि बढाइएको जानकारी दिए।