Skip to content

दिल्लीमा बढ्दो वायु प्रदूषण, विद्युतीय सवारी विस्तारमा जोड

काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीले बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सन् २०२७ सम्म नयाँ दर्ता हुने अधिकांश सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउने महत्तुवाकांक्षी नीति लागू गरेको छ ।

तर नीति सफल बनाउन आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञहरू र प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन् ।

जुलाई १ देखि लागू भएको नयाँ नीतिअनुसार सन् २०२७ सम्म अधिकांश नयाँ दर्ता हुने सवारी विद्युतीय बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल तथा डिजेल सवारी तत्काल प्रतिबन्धित नहुने भए पनि क्रमशः तिनको प्रयोग घटाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । दिल्लीका करिब ७० प्रतिशत सवारीसाधन दुई र तीनपाङ्ग्रे भएकाले नयाँ नीतिले यिनै वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०२७ देखि नयाँ तीनपाङ्ग्रे सवारी र साना मालवाहक सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसपछि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा पनि यही नीति लागू हुनेछ ।

नीतिअन्तर्गत विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई दर्ता शुल्क तथा केही सडक करमा छुट दिइनेछ । साथै पुराना पेट्रोलचालित सवारी प्रयोगबाट हटाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय सरकारका अनुसार करिब १ खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाअन्तर्गत विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्म तथा पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेले एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम पाउनेछन् ।

हाल दिल्लीमा दर्ता भएका करिब ८७ लाख सवारीमध्ये केवल पाँच प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन् । यद्यपि गत वर्ष एक लाखभन्दा बढी नयाँ विद्युतीय सवारी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश दुई र तीनपाङ्ग्रे थिए । केही समयसम्म भने पेट्रोलचालित कार र ठूला ट्रकको दर्ता जारी रहनेछ ।

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत वसुधा फाउन्डेसनका जयदीप सरस्वतले दिल्लीको नीति भारतकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी विद्युतीय सवारी नीतिमध्ये एक भएको बताए । उनका अनुसार स्पष्ट समयसीमाले सवारी उत्पादक र उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीतर्फको परिवर्तन अब टार्न नसकिने सन्देश दिएको छ ।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलङ्गाना र तमिलनाडुजस्ता राज्यले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका भए पनि पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गर्ने दिल्ली पहिलो राज्य बनेको छ ।

दिल्ली विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये एक मानिन्छ । विशेषगरी जाडोयाममा बढ्ने वायु प्रदूषणका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिने गरेको छ । राजधानी क्षेत्रको करिब एक चौथाइ वायु प्रदूषण सवारीसाधनबाट हुने र दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारी मात्रले झण्डै आधा सवारीजन्य प्रदूषण सिर्जना गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

ग्लोबल ऊर्जा अनुसन्धान संस्था एम्बरकी ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाहले विद्युतीय सवारी विस्तारले प्रदूषण न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मा दिल्लीमा नयाँ बिक्री भएका सवारीमध्ये १२.७ प्रतिशत विद्युतीय थिए । यद्यपि राष्ट्रिय औसत ८.३ प्रतिशत मात्र थियो । नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निश्चित समयसीमापछि केही आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको नयाँ दर्ता बन्द गरिनु रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पर्यावरणीय अनुसन्धान संस्था एनभिरोक्याटालिस्टका संस्थापक सुनील दहियाले विद्युतीय सवारीले सडकछेउको प्रदूषणबाट सर्वसाधारणको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्ने बताए । तर अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल, डिजेल र सीएनजी सवारी लामो समयसम्म सडकमा रहने भएकाले नीतिको पूर्ण प्रभाव देखिन केही वर्ष लाग्ने उनले उल्लेख गरे ।

यद्यपि उपभोक्ताहरू भने अझै चार्जिङ सुविधा, ब्याट्रीको क्षमता र सवारीको टिकाउपनप्रति चिन्तित छन् । उत्तरी दिल्लीका २२ वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर सिद्धान्त झाले हाल उपलब्ध विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीको आयु, मूल्य र वर्षायाममा हुने डुबानका कारण विद्युतीय उपकरणमा पर्न सक्ने असरबारे आफू विश्वस्त नभएको बताए । उनले अझ उन्नत मोडेल आएपछि मात्र विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने सोच रहेको उल्लेख गरे ।

दिल्लीका चार्जिङ केन्द्रमा विद्युतीय स्कुटर चलाउने श्याम सिंहले पनि लामो दूरीका यात्रुका लागि विद्युतीय सवारी रोज्न अझै कठिन रहेको बताए । उनका अनुसार हाल उपलब्ध चार्जिङ केन्द्र र ब्याट्रीको दूरी क्षमता अपेक्षाअनुसार पर्याप्त छैन ।

ऊर्जा विश्लेषक शाहका अनुसार नीतिको सफलता पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति तथा जीवाश्म इन्धनभन्दा नवीकरणीय ऊर्जाबाट बढी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नमा निर्भर रहनेछ । विशेषगरी बस, मालवाहक सवारी र कारका लागि आवश्यक तीव्र गतिको चार्जिङ सुविधा विस्तार नगरी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

Prabhu
sikhar insurance

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

national life
MAK 4T
Arghakhachi