काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा परेका बैंकमा दुई सरकारी स्वामित्वमा समेत रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंक रहेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को विनियम ५ को (१) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेकोले अब आइन्दा सो विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार समयमै बैंक खाता रोक्का राख्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को १ (क) मा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सचेत गराएको छ।

यस्तै कृषि विकास बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षणको क्रममा उक्त बैंकले बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेको अनुरोध बमोजिम समयमै खाता रोक्का नगरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेकोले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) मा भएका खाता रोक्कासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का/फुकुवा गर्न कृषि विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०८५ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।

यस्तै प्रभु बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरु समयमै सुधार गर्न बैंक अग्रसर नभएकोले उक्त बैंकको सञ्चालक समितिलाई यसअघि सचेत गराई देखिएको कैफियत समयमै सुधार गर्न सुधारको योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०८१ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा २०८२ मा गरिएको उक्त बैंकको जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा अपेक्षित सुधार नदेखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधन समेत) को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराइएको थियो ।

यस्तै प्रभु बैंकको विगतका समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनहरुमा कर्जाका सम्बन्धमा दिइएका अधिकांश निर्देशनहरु बैंकले पालना नगरी केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरु पटक पटक उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ अनुसार अघिल्लो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित अधिकांश कैफियतहरु सुधार नगरेको, राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन बमोजिम कर्जाहरुको वर्गीकरण नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको कर्जा सम्बन्धी विवरण बैंकको कोर बैकिङ्ग सिस्टमबाट प्राप्त हुनेकर्जा विवरण भन्दा फरक हुने गरी पेश गरेको हुँदा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन उल्लंघन गरेकोले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसमेत) को दफा १०० उपदफा २(ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ ।