काठमाडौं । उद्योगमन्त्री गौरी यादवको कडा निर्देशनपछि सरकारले अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित र कडाइका साथ नियमन गर्न थालेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वेबसाइट, एप, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ।

विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ र निर्देशिका, २०८२ अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरे कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ। उपभोक्ता ठगी तथा अनलाइन कारोबारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले डिजिटल व्यापारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कडाइ थालेको हो।