काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिमा प्राधिकरणले नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेपछि कम्पनीका हालका सीईओ कपिलकुमार दाहालले उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालका लागि नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा २०८३ साउन २२ गते हिरासतमा परेपछि दाहाल स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । पछि अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका दाहालले आफू धरौटीमा रिहा भइसकेको अवस्थामा सीईओ पद रिक्त मान्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न उठाउँदै अदालतको शरण लिएका हुन् ।
सर्वोच्चले निलम्बनमा परेको व्यक्ति धरौटीमा रिहा भएपछि निजको पद स्वतः रिक्त हुने वा नहुने विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै तत्काल नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई आगामी भदौ १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सो अवधिसम्म बिमा प्राधिकरणले भदौ ३ गते प्रकाशित गरेको नयाँ सीईओका लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्