काठमाडौं । रसुवा जिल्लाको भोटेकोशीमा आएको ठूलो बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे साझा संक्लप गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश र वातावरणीय संकटप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, तीनका सङ्घ, सङ्गठन र सदस्यलाई आह्वान गर्दै विपद्का समयमा गरिने सहयोग सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्नु हुँदैन भन्नेमा सम्पूर्ण दलहरू स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा हुने आर्थिक सङ्कलन पारदर्शी र व्यवस्थित गराउँदै सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक र शुभचिन्तकलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न विशेष आह्वान गरेको छ ।
यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग र संवेदनशील सूचना प्रवाह गर्न आह्वान गरिएको छ ।
बैठकले विपद्को संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिनसक्ने भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित दृश्यले समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने भएकाले पनि आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न र सामाजिक सञ्जालको संयमित, विवेकसम्मत र उत्तरदायी प्रयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेको छ ।
बैठकले हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार संयुक्त पहल गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन अविलम्ब सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सीमापार (चीनतर्फ) रहेका हिमतालको जोखिम आँकलन र न्यूनीकरणका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणालीमा समन्वय गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिने गरी प्रविधिमैत्री र भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बैठकले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपद्मा सर्वाधिक जोखिममा पर्ने पक्षलाई मनन गर्दै तीनको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
नेपालले भोगिरहेका यस्ता ‘हानि–नोक्सानी’का विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारलाई दायित्व बोध गराउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले अकल्पनीय क्षतिपछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विकास साझेदार निकाय, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदाय लगायतलाई अपिल गरेको छ । बैठकले दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गरेको छ ।
रास्वपाको आह्वानमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्