काठमाडौं । व्यापारीको लडाइँमा राजनीतिक दलका नेताले साथ दिएको कारण धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको ६ महिना भयो ।

धितोपत्र बोर्डमा अहिले अर्थ मन्त्रालयले पठाएका नरेन्द्रकुमार राना अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रानालाई पछिल्लो समय संशोधन भएको आधारमा अध्यक्ष जिम्मेवारी दिएको छ ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि उनले बोर्डले गर्नुपर्ने आइपिओ,हकप्रद स्वीकृत लगायतका कामहरू गरेका छैनन् । पछिल्लो समय बजारमा सर्वोत्तम सिमेन्ट पछि कुनै पनि कम्पनीको सेयर आएको छैन।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले अवकाश पाएपछि पुस २१ देखि बोर्डमा अध्यक्ष पद खाली छ ।

सामान्य अवस्था भएको भए पुसमा नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद नियुक्ति हुने थियो । त्यो बेला नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी थियो । कांग्रेसका प्रकाशरण महत अर्थमन्त्री थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट समिति नै अध्यक्ष खाली भएको करिब दुई महिनापछि बन्यो । त्यसपछि अर्थमन्त्री फेरिए भने समितिका सदस्य रहेका तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर पनि फेरिए ।

समितिले ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरेपछि आवेदकको प्रस्तुतिको आधारमा ३ जनाको नाम छनोट गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अहिले सर्टलिष्ट भएका कसैलाई पनि अध्यक्ष बनाउने पक्षमा छैनन् । त्यही आधारमा उनले पछिल्लो समय संशोधन भएको ऐनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रानालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिए । धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सवमा पनि पुन पुगेनन् ।

छनोट समितिमा ५ जना छानिएका थिए । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण कार्की,धितोपत्र बोर्डका दुई जना कर्मचारी मुक्ति श्रेष्ठ र नवराज अधिकारी,बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र नेपाल एक्सप्रेसका पूर्वसीईओ सन्तोष नारायण श्रेष्ठ ।

अहिलेको लडाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने र अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिएर व्यवसायलाई सुनिश्चित बनाउने विषयमा व्यावसायिक घरानाहरूको लडाई छ ।

लडाई सारमा हेर्दा शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायीहरु र गैरआवासीय नेपालीहरू डा उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछाने देखिन्छन् । तर, शंकर ग्रुपका पछाडि पछिल्लो समय लाइसेन्स लिने नियुक्तिको रेसमा आफ्ना नजिक व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन सफल पछिल्लो समय आक्रामक ढंगले व्यवसायमा उदाएका दीपक भट्ट छन् । लामिछाने र महतोको पछाडि आइएमई ग्रुप लगायतका व्यवसायी छन् ।

अहिलेको मुख्य लडाई भनेको धितोपत्र बोर्डमा सुनिल नारायणलाई नियुक्त गर्ने कि चापागाईँलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कर्पोरेट लडाई हो । जसमा नेपालका व्यावसायिक ग्रुपहरु आफ्नो हिसाबले सुनिल नारायण र चापागाईँको पक्षमा छन् । सुनिललाई सबैभन्दा दरिलो समर्थन शंकर ग्रुप त्यसलाई लिड गरेका भट्ट समूहको समर्थन छ । चापागाई आइएमई समूहसँग र गैरआवासीय नेपाली लामिछानेसँग नजिक छन् ।

यो लडाइँमा राजनीतिक दलको पनि रुची छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुनिल नारायणलाई जुन सुकै हालतमा पनि अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ धितोपत्र बोर्डमा आफ्नो मान्छे ल्याउन लबिङ गरेका व्यापारी भेट्न आफू सोही पक्षमा भएका भनेर बनाउने गरेका छन् ।

यद्यपि सन्तोष नारायणलाई अध्यक्ष बनाउने भनेर लागेको शंकर ग्रुप सहितको व्यापारी ग्रुपले प्रचण्ड सरकारले डेडिकेटेट र ट्रकलाइनको विजुली बक्यौता विवादमा उद्योगमा लाइन काटिएको र पछिल्लो समय स्पन्च आइरनमा बढेको भन्सार शुल्कमा अर्को व्यापारी ग्रुपको हात रहेको बुझेको छ ।

ट्रक लाइन र डेडिकेटेड विजुली महशुलको विवाद समाधानको लागि आयोग गठन भएर आयोगले दिएको सुझाव सो अनुसार कार्यान्वयन सरकारले गरेको छैन । बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले स्पन्च आइरनमा लाग्ने भन्सार शुल्कलाई बढाएर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आफू अनुकुल खोजिरहेको शंकर ग्रुप सहितको व्यावसायिक समूहलाई फरक सन्देश दिएको चर्चा व्यावसायिक समूहहरुमा चलेको छ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा लगानी गरेका सबैजसो व्यवसायिकहरुको लगानी नयाँ आउने भनिएको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा छ । रमेश हमालले आफ्नो मुख्य लक्ष्य नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन असफल भएका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पूर्ण समर्थन नहुँने र सांसद्हरुलाई आलोचना गर्ने छुट दिएका थिए । उनले बजेट पास गर्न सरकारलाई साझेदारको रुपमा सहयोग गर्ने भनाई ओलीको थियो । ओलीले बजेटको विरोध गरेको कारण स्पन्च आइरनमा बढाएको भन्सार शुल्क नै प्रमुख कारण रहेको बुझाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन निकटहरुको छ ।

माओवादीले कांग्रेसलाई साथमा लिएर सरकार चलाइरहेको थियो । कांग्रेससँगको सम्बन्धमा असहज भएपछि कांग्रेसलाई हटाएर सरकारमा एमाले र रास्वपालाई लिएर हिडाउने माओवादी भित्र सुत्रधारको रुपमा पुन चिनिन्छन् । पुन सरकारमा हाबी भएपछि पार्टीभित्र उनका प्रतिस्पर्धी जनार्दन शर्मामा ओझेलमा छन् । शर्माले बजेटमा त्यतीबेला बिलेट उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका थिए।

जसलाई पुनले बजेटमा उल्टाएका हुन् । शर्माले बजेटमा बिलेट उत्पादन गर्ने नीति लिएको बेला ६ वटा जति उद्योगले उत्पादन गरेका थिए । ति सबैजसो उद्योगीको सम्बन्ध केपी ओलीसँग नजिक छ ।

केपी अध्यक्ष भएको बेला नै हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पाएको हो ।

केपी ओलीलाई भेटेका एक व्यवसायीले सन्तोषनारायण अध्यक्ष बनाउन नसकेमा अर्थमन्त्री पुन नै फेरिने अडान राखेको चर्चा छ । “सन्तोषजी अध्यक्ष नबनेमा अर्थमन्त्री फेरिने पक्का जस्तै हो,”धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक व्यवसायीले भने । १५ दिनभित्रमा बोर्डमा अध्यक्ष आइसक्ने र वर्षमान पुनले अडान त्यागेर सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने स्रोतका दाबी छ ।

तर, अर्थमन्त्री निकट स्रोत भने ओलीको दवावको आधारमा श्रेष्ठ अध्यक्ष नबन्ने दाबी गर्छ ।

ओलीको अडानको कारण कानुनले दिएको सुविधा अनुसार अर्थमन्त्रालय प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष बनाएर लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्ड चलाउने सोच वर्षमान पुनमा देखिएको छ । रानालाई अध्यक्ष बनाएर पुनले तत्कालीन धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नगर्ने नीति लिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत सन्तोष नारायणको पक्षमा नभएको हुँदा उनको नियुक्ति नहुने दाबी गरेको छ ।