काठमाडौं । दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा व्यवसाय सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन समय लाग्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित सर्तसहित कर्जाको पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार परियोजनाको नगद प्रवाह वा आम्दानी सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस (स्थगन) अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँले आवश्यक आधार तय गरी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ ।
ब्याज पुँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न मिल्ने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानीसम्बन्धी सर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा त्यसको आधार र प्रस्तावित कर्जा–स्वपुँजी अनुपातलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, ऋणीको काबुबाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजनामा क्षति भई पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था भएमा पनि निश्चित सर्त पूरा गरी ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल हुनुपर्ने र ग्रेस अवधि प्रदान गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकमलाई ब्याज पुँजीकरण गरिने आवधिक कर्जा (आईसीटीसीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। उक्त रकमको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले व्यवसाय सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजनालाई बुझिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले वित्तीय चेतनासम्बन्धी सन्देशमार्फत यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। महाशाखाले वित्तीय ग्राहकका गुनासोका लागि अनलाइन पोर्टल तथा सम्पर्क नम्बरसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्