काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सरकारलाई आधा दर्जनभन्दा धेरै सुझाव दिएको छ । सरकारले मागेको सुझावमा इप्पानले आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेसहित विभिन्न सुझाव पेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरुलाई पत्र पठाएर तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार इप्पानले आधा दर्जन कानुन संशोधन र नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न विभिन्न ऐन, नीति, नियमावली तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इप्पानले करिब १७ हजार मेगावाटका रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य र आयोजनाका फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हटाउनसम्मका सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण तथा आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसँग सम्बन्धित सुधारका सुझाव दिएको छ । सुझावमा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित झन्झट हटाउने, जग्गाको हदबन्दी खुकुलो बनाउने, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष सुनिश्चित गर्ने तथा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग सम्बन्धित कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ ।
इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन विद्युत् ऐन, २०४९ मा आवश्यक संशोधन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्न माग गरेको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा हुन लागेको ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न ‘खुला पहुँच’ सम्बन्धी कार्यविधि र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका पीपीएलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अविलम्ब निर्णय गरी खुला गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, विनिमय दर तथा वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ऐनअनुसार ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, सरकारी निकायको ढिलाइ वा आयोजनाको नियन्त्रणबाहिरका कारणले आयोजना प्रभावित भएमा विद्युत् उत्पादन मिति (आरसीओडी) स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।
सौर्य आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद दरमा लचकता अपनाउनुपर्ने र एउटै नदी करिडोरमा साझा प्रसारण लाइन निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र रहेको एकाधिकार अन्त्य गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने इप्पानको माग रहेको छ ।
यसैगरी, इप्पानले वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रहेको ढिलाइ हटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । ईआईए स्वीकृत गर्ने अधिकार मन्त्रीस्तरीय वा सचिवस्तरबाटै हुने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको आदेश स्वतः प्राप्त हुने एकीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको माग छ । विषयगत मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीच राय लिने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तह वा सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र राय नदिएमा स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ईआईए प्रक्रियामा दोहोरिने सार्वजनिक सुनुवाइ तथा परामर्शका चरणलाई एकीकृत गर्न, थप स्पष्टीकरण एकपटक मात्र माग गर्न पाउने र तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ । आयोजनाको डिजाइन वा क्षमतामा हुने सामान्य प्राविधिक परिवर्तनका लागि पूर्ण पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) संशोधनबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको प्रकृतिअनुसार वातावरणीय अध्ययनको वैधता अवधि फरक–फरक तोक्न तथा संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।
यसैगरी, भूमि व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्दै जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि भूमि सम्बन्धी ऐनको हदबन्दी नलाग्ने र आवश्यक जग्गाको कित्ताकाट स्वतः खुला हुने विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । स्थानीय तहले संघीय कानुनविपरीत दोहोरो कर उठाउने प्रवृत्ति रोक्न परिपत्र जारी गर्नुपर्ने पनि इप्पानले जनाएको छ ।
दीर्घकालीन ऊर्जा आयोजनाका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विकास साझेदारको सहभागितामा ‘विशेष ऊर्जा कोष’ स्थापना गर्न, १ प्रतिशत भन्सार महसुल सहुलियतलाई निरन्तरता दिन तथा मर्मतका लागि विदेश पठाइएका उपकरण नेपाल फर्काउने समयसीमा ६ महिना थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनर्निर्माण, कर सहुलियत तथा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न र विदेशी मुद्राको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ मेकानिजम लागू गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित सुझावमा आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि निर्माण अवधिमै साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न इप्पानले माग गरेको छ । हकप्रद सेयर तथा डिबेन्चर÷बन्ड जारी गर्ने कार्यविधिलाई समेत छिटो स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका आयोजना, बाँध तथा प्रसारण लाइनको सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति बनाउन र निर्माणका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थको आयात, ढुवानी तथा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झट हटाउन गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ । विस्फोटक पदार्थका लागि आवश्यक एनओसीको म्याद कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
विभिन्न सरकारी निकायमा एउटै आयोजनाको फाइल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘वान प्रोजेक्ट, वान फाइल’ वा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नभएमा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको सुझाव छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव माग गरेपछि इप्पानले यी प्रस्ताव अघि सारेको हो। सरकारले असोज २ गते निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ संस्थालाई पत्र पठाउँदै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा बाधा पुर्याइरहेका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधारका लागि तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्