काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नौवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता फर्मलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार कान्तिपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त कम्पनीलाई सडक डिभिजन भक्तपुरले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै, ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित शुभश्री टेक्नोलोजिज प्रालि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । उक्त कम्पनीलाई सडक विभागअन्तर्गतको हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यसपटक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नै ठेक्कासँग सम्बन्धित एक संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई समेत कारबाही गरेको छ । कार्यालयले इन्फो डेभलपर्स प्रालि, भूपधि टेक्नो सर्भिस प्रालि र एभरेस्ट टेलिकम एण्ड आइटी सल्युसन प्रालिको संयुक्त उपक्रमलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्कामा संलग्न यी तीन कम्पनीको जेभीमाथि कार्यालयले कारबाही गरेको हो ।

त्यसैगरी, किङ्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि पर्वत, नागवंशी कन्स्ट्रक्सन कैलाली, सुहानी निर्माण सेवा धनुषा र मरवैता कन्स्ट्रक्सनलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । यस व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कानुन र सम्झौताअनुसार जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।