काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोेर्ड अध्यक्षविहीन भएको ७ महिना पुग्नै लाग्यो । पुस १९ गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बोर्डबाट बिदा भएसँगै बोर्डको अध्यक्ष पद खाली रहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिाय सुरु भएको पनि तीन महिना बित्नै लाग्यो । समयमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएको भए अहिले धमाधम आईपीओ जारी भइरहेका हुन्थे । तर, अध्यक्ष नियुक्तिलाई राजनीति दाउपेचका रुपमा लिँदा आईपीओ जारी नभएको पनि ७ महिना पुग्नै लागिसक्यो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पछिल्लो समय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । दुई महिनासम्म अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका ५ जनाको अन्तर्वार्ता नै हुन सकेनन् । जसोतसो अन्तर्वार्ताको लागि समय तोकियो । तर, अन्तर्वार्तामा सिफारिस समितिले छनोट गर्नु पर्ने संख्या तीन जनाको उपस्थिति नभएपछि पुनः अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । तर, पुनः बोलाइएको अन्तर्वार्तामा पनि उम्मेदवारहरु उपस्थित नभएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

अध्यक्ष सिफारिस समितिले आइतबार छनोट भएका पाँच जनालाई अन्तर्वाताका लागि बोलाएको थियो । त्यो अन्तर्वार्तामा दुई जना मात्रै उपस्थित भए पनि समितिले पुनः बुधबारका लागि बाँकी रहेका तीन जानालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो । तर, बुधबारको अन्तर्वार्तामा कुनै पनि उम्मेदवार उपस्थित नभएपछि अहिले यो प्रक्रिया रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कानुनमा कुनै सिफारिस समितिले कम्तिमा ३ जनाको नाम अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले आइतबारनै आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका दिएका थिए । कानुनमा नै ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण समितिले बुधबारका लागि बाँकी तीन जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

तर, बुधबार पनि सर्टलिस्टमा परेका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भए । उनीहरु सबैले अहिले फोन अफ गरेर बसेका छन् । उनीहरुको अवस्थाको विषयमा अहिले केही पनि जानकारी हुन सकेको छैन । आइतबार धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी बिरामी विदामा बसेको बताइएको थियो ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा छनोट समितिले सिफारिस गर्दा योग्यता पुगेका ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो प्रक्रिया रद्द गर्नका लागि सुझाव दिएको बताइएको छ। तर, यस विषयमा आधिकारीता पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

यो विषयमा सिफारिस समितिले दिने सुझाबका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार कार्कीले लगानी न्यूजलाई जानकारी दिए । ‘अहिलेको अवस्थाको विषयमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सिफारिस समितिले दिने सुझाबका आधारमा यो विषय अघि बढ्छ,’ उनले भने।

कानुनमा तीन जना भन्दा कम उम्मेदवार उपस्थित भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।