काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको आकार ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा विनिमय दरमा भएको नाफा १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँसहित ३० खर्ब नाघेको हो ।
हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.५९ प्रतिशत बराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
असोज मसान्तसम्म सरकारले ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र ब्याज वापत २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेकामा असोज मसान्तसम्ममा बढेर १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.३७ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याज बाहेक ६५ अर्ब १० करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।
यसैगरी, असोज मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १६ खर्ब छ अर्ब २७ करोड बराबर थियो ।
यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ब्याज बाहेक १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यही अवधिमा १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २४.२२ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा यस अवधिमा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १८.७३ प्रतिशत हो ।
जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः २४.३९ र ९.३९ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८१.०९ र १८.९१ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएकाे थियो । असोजसम्ममा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा २६.६६ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा असोज मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत बराबर हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्