काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत विनाधितो ऋण लिएर लामो समयदेखि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगर्ने सयौँ महिला उद्यमीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता नगरे ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानीकर्तामाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

बैंकले २०८३ कात्तिक २० गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरे ऋणी तथा जमानीकर्ताको नाम कालोसूचीमा राख्नेदेखि राहदानी रोक्का तथा जफतका लागि सिफारिस गर्नेसम्मका कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले महिलाको वित्तीय पहुँच विस्तार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोही कार्यविधिअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले महिला उद्यमशीलता विकास कर्जा शीर्षकमा विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

तर, कर्जा लिएपछि सम्झौताअनुसार साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको, सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क नराखेको र पटक–पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै बैंकले ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

बैंकको कर्जा असुली विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताले सूचना प्रकाशित भएको मिति अर्थात् २०८३ कात्तिक २० गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा उपस्थित भई सम्पूर्ण साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

तोकिएको समयभित्र बक्यौता चुक्ता नगरे बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्थाअनुसार ऋणी, प्रोप्राइटर तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६९ग० बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, ऋणी तथा जमानीकर्ताको राहदानी रोक्का वा जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेसम्मको चेतावनी बैंकले दिएको छ ।

यसका अतिरिक्त ऋणीका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, राज्यबाट उपलब्ध हुने सामाजिक, सार्वजनिक तथा नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निजी सम्पत्ति खोजतलास गरी लिलाम बिक्रीमार्फत बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।

बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचीमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न शाखाबाट कर्जा लिएका महिला उद्यमी तथा उनीहरूका फर्महरू समेटिएका छन् । सूचीमा धनकुटा, इटहरी, गाईघाट, उदयपुर, नुवाकोट, धादिङ, हेटौँडा, काठमाडौंको टेकु, सुर्खेत, घोराही, तुलसीपुर, डडेल्धुरा र धनगढीलगायत शाखाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू रहेका छन् ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार महिला उद्यमशीलता विकास कर्जाअन्तर्गत कृषिफर्म, कपडा तथा सिलाइकटाइ पसल, ब्युटीपार्लर, खाजाघर, फलफूल तथा तरकारी व्यवसाय, बाख्रापालन, कुखुरापालन र डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा लिइएको देखिन्छ ।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको भुक्तानीमा समस्या देखिएपछि बैंकले असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको हो ।

बैंकले तोकिएको समयभित्र बक्यौता फरफारक नगरे कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित ऋणी तथा जमानीकर्ताबाटै असुल गरिने स्पष्ट पारेको छ ।