काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २० निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूची राखेको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि उक्त कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसमा कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकलाई बिग मार्टमा १० प्रतिशत छुट
अमेरिकामा संविधान दिवस मनाइयो
साताभर मनसुनी वायुको प्रभाव, धानलाई असर पर्ने सम्भावना
राष्ट्रपतिसमक्ष लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पेस
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नेः मन्त्री भण्डारी
मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णयः बेरुजु फर्छ्योट समिति गठनदेखि एसियाली विकास बैँकको सहुलियतपूर्ण ऋणसहायतासम्म
प्रतिक्रिया दिनुहोस्