काठमाडौं । विशाल ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरुले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । विशाल ग्रुपको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी एनआईसी एसियामा छ ।

विशाल ग्रुपका अध्यक्ष हुन् जगदीशप्रसाद अग्रवाल । उनको एनआईसी एसिया बैंकमा २.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एनआईसी एसियामा १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने सेयरधनीहरुमा विशाल ग्रुपको मात्र २५.५ प्रतिशत छ ।

हालैमात्र प्रतिनिधिसभामा पेस भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन(बाफिया) पहिलो संशोधन २०८० दर्ता भएअनुसार पारित भएका विशाल ग्रुपका अन्य व्यावसायिक कम्पनीले ऋण लिनका लागि एनआईसी एसियामा भएको सेयर स्वामित्व बिक्री गर्नुपर्छ ।

बाफियाको दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एनआईसी एसियामा नै १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुनेमा त्रिवेणी ग्रुपका रामचन्द्र संघाई तथा शुभाषभन्द्र संघाई पर्छन् । त्रिवेणी ग्रुपको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५० अर्ब हाराहारीमा ऋण छ । सो ऋणको लिनको लागि एनआईसी एसियामा भएको सेयर बिक्री गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित बाफियाको विधेयकले एनआईसी एसियाका मात्र सेयरधनी प्रभावित हुने छैनन् । नेपालमा डिपार्टमेन्टस्टोरका लागि करिब १३ अर्ब ऋण लिएको छ । सो ऋण लिनका लागि मीनबहादुरको श्रीमतीको नाममा रहेको कुमारी बैंकको सेयर स्वामित्व १ प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने हुन्छ ।

सवित्रा गुरुङको नाममा रहेको १.२४ प्रतिशत सेयर स्वामित्वलाई १ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कुमारी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको नाममा नै सेयर स्वामित्व १.३९ प्रतिशत छ । भाटभटेनीमा गुरुङको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो ।

बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वार्षिक विवरणलाई हेर्दा व्यक्तिगत रुपमा बैंकहरुमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका ८३ जना भेटिएका छन् । जसमा पछिल्लो समय साधारणसभा नगरेको हुँदा प्रभु बैंक जोडिएको भने छैन । बैंकहरुमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कम्पनीको नाममा समेत हुने हुँदा उनीलाई जोडिएको छैन । उदाहरणको लागि नबिल बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व कम्पनीको नाममा छ ।

यस्तै अवस्था नेपाल ८३ जनाले बैंकबाट ऋण लिनका लागि आफ्नो सेयर स्वामित्व १ प्रतिशतभन्दा बढी कम गर्नुपर्छ । कम्पनीहरुको लगानी जोड्दा २ सय जना पुग्ने अनुमान बैकरहरुको छ ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी प्रस्तावित बाफिया पारित भएमा २ सय जना व्यावसायिक व्यक्ति प्रभावित हुने देखिएको बताउँछन् ।

“नेपालमा व्यवसायीहरुले बैंकमा लगानी गर्ने हुँदा विधेयक पारित भएमा यसको प्रभाव सेयर बिक्रीमा पर्ने छ,” केसीले लगानीन्यूजसँग भने, “सरोकारवाला सबैसँगको छलफलमा हामीहरुले यसको बारेमा धारणा बाहिर ल्याउने छौं ।”

नेपालमा बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्टाउने बहस निकै अगाडिदेखि भएको हो । पहिला आफूले लगानी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै ऋण पाइने व्यवस्था थियो । पछि त्यसलाई आफूले लगानी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था लागू गरियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्नेहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय बाफियाको प्रस्तावित व्यवस्था पारित हुँदैन भन्नेमा आफूहरु विस्वस्त रहेको बताए ।

“प्रस्तावित विधेयकमा अलिकति अस्पष्टता देखिएको छ,” उपाध्यायले भने, “बैंकको लगानीबाट आउने प्रतिफल कम भएको बेला खरिदकर्ता भेटिने सम्भावना छैन ।” उपाध्याय सैद्धान्तिक हिसाबले नीति ठीक भएको भन्न सकिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक रुपले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । आगामी २ देखि ३ वर्ष १० प्रतिशत औसतमा पनि प्रतिफल दिन मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

बाफियामा भएको व्यवस्थाअनुसार गर्दा करिब ७५ करोड कित्ता सेयर बिक्री गर्नुपर्छ । जसमा धेरै सेयर संस्थापक समूहको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुन्छ । संस्थापकको सेयर साधारणभन्दा कम हुन्छ ।

“बैंकमा भएको लगानीबाट प्रतिफल आउने क्रम रोकियो, १०० रुपैयाँको संस्थापक सेयर ९० मा पनि बिक्री हुन मुस्किल छ,” एक लगानीकर्ताले भने, “बाफियाको प्रस्तावित व्यवस्था संशोधनसहित पारित भएर आउनुको बिकल्प छैन ।”