काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले अबको ५ दिनभित्रमा १९ अर्ब नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणले हालको एनसेललाई २०६१ साल भदौ १६ गते जीएसएम मोबाइल फोनको अनुमतिपत्र दिएको थियो । २०७१ सालमा पहिलो पटक र २०७६ सालमा दोस्रो पटक एनसेलको नवीकरण भएको थियो । कानुन अनुसार भदौ १५ भित्र एनसेलको नवीकरण हुनुपर्ने हुन्छ ।

यो पटकको एनसेल नवीकरणमा निकै पेचिलो विवाद भएको छ । दूरसञ्चार सम्ब्न्धि ऐन २०५३ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा आएको २५ वर्षदेखि सरकारी स्वामित्वमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

जस अनुसार एनसेल अबको ५ वर्षपछि सरकारको नियन्त्रणमा आउछ । एनसेलको ८० प्रतिशत लगानीकर्ता मलेसियाको आजियटा बाहिरिएर गैरआवासीय नेपाली शतिशलालको कम्पनीले किनेको छ । फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ५ वर्षपछि सरकारको नियन्त्रणमा आउने आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले दुरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुमति नवीकरणको लागि किस्ताको सुविधा माग गरेको छ । तर,प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने कुनैपनि निर्णय गर्ने पक्षमा रहेका छैनन् । कर्मचारी नै खाली हुने गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका बरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म कर्मचारीलाई एमडिएमएस खरिदमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पछि मुद्दा दर्ता गर्छ भन्ने डरमा रहेका कर्मचारीहरु तत्कालै थप निर्णय गर्ने पक्षमा रहेका छैनन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिनसक्छ । दुरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले स्थापनाको १० वर्षपछि २० अर्ब तिनुपर्ने र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्दा २० अर्ब तिनुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा पनि एनसेल तथा टेलिकमले किस्तामा नै यस्तो शुल्क बुझाएर नवीकरण गरेका थिए । शुल्क नबुझाएको कारण स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको छ । स्मार्ट कानुन अनुसारको सरकारको मातहतमा आएपनि सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्न नै सकेको छैन ।

पछिल्लो समय दुरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घट्दै गएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आइएसपीहरुको विकाससँगै टेलिकम कम्पनीको नाफा घटेको छ । नेपाल टेलिकमको आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब थियो भने गत आर्थिकवर्षमा घटेर ३४ अर्ब ४६ करोड भएको छ । एनसेलको पनि कुनैबेला ५९ अर्बसम्म पुगेको आम्दानी घटेर ३७ अर्बमा झरेको छ । तर,आइएसपीको आम्दानी भने हरके वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ ।