काठमाडौं । एनसेलका लगानीकर्ता शतिषलाल आचार्यको पछिल्लो समय दौडधुप निकै बढेको छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार शनिबारसम्ममा एनसेलले नवीकरण वापत १९ अर्ब नबुझाएमा यसको लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनैबेला निकट भनेर चिनिएका शतिषलाल आचार्यलाई भने पटक लाइसेन्सको नवीकरणको लागि किस्ता तिर्ने सुविधा लिन अन्तिम समयसम्म समेत सकसपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । स्रोतका अनुसार शतिषलाल र सचिनलाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले लाइसेन्स नवीकरणको लागि २० अर्ब तिर्ने सुविधा किस्तामा तिर्न दिएपनि ५ वर्षपछि सरकारी हुने वा निजीले चलाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने सन्देश दिएका छन् ।
एनसेललाई लाइसेन्स जोगाउन ५ दिनको समय, १९ अर्ब बुझाउन एनसेलले माग्यो किस्ताबन्दीको सुविधा
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एनसेलले प्रस्ताव गरे अनुसार नै तोकिएको दिनभन्दा अगाडि किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सिंगापुरको निवासमा बसाउने क्षमता राख्ने आचार्यसँग पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट नभएको चर्चा चलेको छ । एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको आजियटाबाट शतिषलाल आचार्यको कम्पनीमा ल्याएपछि भएको विवादमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले आचार्यको निवास सिंगापुरमा आफू सहित ठूला नेताहरु बसेको स्वीकार गरेका थिए ।
२० वर्षअघि एकाधिकार जमाउन स्पाइसले लिएको नीतिले एनसेललाई समस्या
दूरसञ्चार ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार लाइसेन्स लिएको एकैपटक १० वर्ष र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले ५ वर्षभित्रमा २० अर्ब तिर्ने गरेर नवीकरणको प्रस्ताव गरेको छ । यसको निर्णय भने मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एनसेललाई नवीकरणको लागि किस्तामा पैसा तिर्न दिने निर्णय गर्न सकारात्मक छन् । विगतमा पनि एनसेलले किस्तामा पैसा तिरेर नवीकरण गरेको थियो । सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमले पनि किस्तामा पैसा तिरेर नवीकरण गरेको थियो ।
नवीकरण बापतको रकम तिर्न एनसेललाई प्राधिकरणको पत्र, ९ दिनमा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा अहिलेसम्म भएको लगानी तथा रोजगारी गुम्ने र सरकारले यसको व्यवस्थापन लिन नसक्ने हुँदा प्रधानमन्त्री ओली एनसेलको प्रस्ताव अनुसार नवीकरण गर्न सहमत भएका हुन् । एनसेलको लगानीकर्ता शतिषलाल आचार्यले घुमाएर लगानी गरेको स्मार्ट टेलिकम नवीकरण नभएपछि सरकारको नियन्त्रणमा आएको छ । सरकारले अहिलेसम्म भने यसमा कुनैपनि निर्णय गर्न सकेको छैन । स्मार्टमा २४ लाख प्रयोगकर्ता भनिएपनि सक्रिय प्रयोगकर्ता २ लाख पनि थिएनन् । जबकी एनसेलमा सक्रिय प्रयोगकर्ता नै १ करोडभन्दा बढी छ ।
सरकारले आफ्नो लगानी रहेको टेलिकम र निजी क्षेत्रको लगानी रहेको एनसेललाई समान अवसर नदिएको आरोप एनसेल पक्षको छ । २०८१ साल बैशाखमा टेलिकमलाई सरकारले नयाँ लाइसेन्स दिएको छ । दुरसञ्चार ऐनमा टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स २५ वर्षसम्मको लागि मात्र भनेर तोकिएको छ । यसपछिको विषयमा २०५३ सालमा आएको ऐन मौन बसेको छ ।
एनसेलको सेयर किनेका शतिषलाल आचार्य प्राविधिक र व्यावसायिक हिसाबले सक्षम नभएको छानबिन समितिको निचोड
एनसेल अहिलेको लगानीको संरचना र कानुन अनुसार सरकारी हुनेछ । फागुन महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षपछि सरकारी हुने शर्तको आधारमा खरिदबिक्रीको अनुमति दिएको थियो । एनसेलका लगानीकर्ता आचार्य ५ वर्षपछि सरकारी रुपमा कम्पनी नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यसमा भने ओलीले आचार्यलाई तत्कालको लागि सकारात्मक हुने सन्देश नदिएको स्रोतको दाबी छ । काठमाडौंमा सन् २००० तिर कम्युटरको आयातको व्यवसाय गर्ने आचार्य दुई दशका टेलिकम क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्ताको परिचय बनाएका छन् । उनको कम्बोडियामा समेत टेलिकम कम्पनीमा लगानी छ ।
पछिल्ला वर्षमा ओटिपी प्लेटफर्म तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पिस्तारसँगै टेलिकम कम्पनीको व्यापार भने निरन्तर ओरालो लागेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्