काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् ।

‘तपाईं को नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘तपार्इंका लागि हामी छँदै छौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि ।’

मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्न’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौं ।’

नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ ।