काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुलाई ३ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई रास्वपामा लोकप्रिय मत
श्रम विभागद्वारा निजी अस्पताल र बैकमा अनुगमन, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिनेलाई कारबाही गर्ने
सीजीको ‘क्यान यु सोल्भ द पजल’ प्रतियोगिताका विजेता बने रिजाल
राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
नेपालमा प्रविधि शिक्षालाई रूपान्तरण गर्न लुम्बिनी टेक र रेडियन्ट कलेजबीच सम्झौता
रास्वपा महाधिवेशन: पदाधिकारीको मनोनयन साँझ साढे ६ बजेदेखि
करेन्टका मालिक चुन्नु पौडेल र कमल मालपानीको बयानको आधारमा बिष्णु पौडेल पक्राउ
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओको तलब, सेवा सुविधामा राष्ट्र बैंकको लगाम, तोकियो सुविधा, सञ्चालक जिम्मेवार हुने (पूर्णपाठ)
अप्ठ्यारो अवस्थामा बीमा प्राधिकरण मूकदर्शक, हिमालयन लाइफका अध्यक्षले टेरेनन् नियामकको निर्देशन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्