काठमाडौं । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विवादमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई साथ दिएको छ ।

तिहारको बिदा शुरु हुनु अगाडि बुधबार विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई दिएको पत्र अनुसार महशुल नबुझाएका उद्योगमा लाइन काटेन निर्णयलाई समर्थन गरिएको छ । यसअघि नियमन आयोगको पत्र अनुसार प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगमा विजुली जोडेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले बक्यौता विवादमा कुनैपनि नीतिगत निर्णय लिन नसकेपछि नियमन आयोगबाट प्रक्रिया टुंगो लगाउने निर्णय लिएको थियो ।

विद्युत नियमन आयोगको निर्णय अनुसार लाइन काटिएका उद्योगमा किस्ता बुझाएपछि मात्र विद्युत जडाउन हुने छ । उद्योगीहरुले नियमन आयोगको निर्णय एकपक्षीय रुपमा आएको र सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दैै आएका छन् ।

प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विवादमा ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । लाइन काटेपछि सर्वोत्तम सहित केही उद्योगले किस्तामा महशुल बुझाएपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो ।