काठमाडौं । पछिल्लो सयम सस्तो कर्जा लिने आउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई संलग्न गर्ने उद्देश्यले ल्याएको स्टार्टअप उद्यममा आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा माग गर्नेको संख्या ५ हजार १५८ पुगेको छ । ५ हजार भन्दा बढी व्यक्तिले स्टार्टअप उद्योग गर्नका परियोजना पेश गरेको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले भदौ महिनामा स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकसँग आवेदन माग गरेको थियो ।
आवेदन दिनेहरूमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका उद्यमी छन् । यसबाहेक कालीकोट, जाजरकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट समेत आवेदन परेको छ । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपरका साथै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्टअप उद्यमीहरूले आवेदन दिएका छन् ।
सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकलाई सस्तो ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । यस वर्ष गत वर्षभन्दा चार गुणा बढी आवेदन परेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमार्फत उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । स्टार्टअपका लागि छनोट भएको खण्डमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा प्राप्त हुनेछ । स्टार्टअप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरुप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १ किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि २ किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ३ किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि ताकिएको हुनेछ । स्टार्टअप उद्यम उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियमाक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्ट अप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिकरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको हुने व्यवस्था छ ।
स्टार्टअप उद्यमका लागि लिएको रकमको दुरुपयोग गरेमा वा समयमा कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफरिस गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएकोे छ । स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । उक्त क्षेत्रहरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रबर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ भने तिनीहरूका दर्जन सहायक क्षेत्रहरूको तोकिएको छ । आवेदन माग गरेको प्रस्तावहरू प्रतिष्ठानले छनोट गर्छ । छनोट भएका परियोजना तथा आवेदकहरूले व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने हुन्छ ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस्