काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

यससँगै अब सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको १० वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ। ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ नाम दिइएको कार्ययोजना मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। यसका लागि गत हप्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको छ। योसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ। विगतमा पनि ऊर्जा मन्त्रीहरूले ठूलो प्रचार गरे पनि कार्ययोजना पेश गरेका थिएनन्।

स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। सरकारले बनाउने आयोजना पनि स्रोत जुटाएर सुरु गर्ने र नसक्ने आयोजना पनि होल्ड गरेर नराख्ने गरी मोडल खुला गरिएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भने, ‘जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको बताए।’ सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेका हौँ, मन्त्री खड्काले भने।

सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तयार पारेर गतसाता मन्त्रिपरिषद् पठाइएको थियो। विगतदेखि नै सुरू भए पनि अहिलेसम्म कार्यविधिसम्म तयार भएको थिएन। अब कार्यविधि पास भएसँगै होल्ड भएका आयोजनामा धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको मन्त्री खड्काले बताए।

सरकारले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको १० वर्षे कार्ययोजनामा छ। अहिलेको हिसाबले करिब ६४ खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने छ। कार्ययोजनामा ८० बुँदा रहेको छ। जसमा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ नाम दिइएको छ। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको तथा बंगलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहेको बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत क्षमता नै २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता ३२ सय मेगावाट रहेता पनि हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।

अब जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिन लागेको मन्त्री खड्काले बताए।

सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार ५ सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तयार गरेको छ।

अब ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ। हालसम्म ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ।