काठमाडौं । नेपाल फ्रेट फरवार्डरस एसोशिएसनले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्थरिय बैठकका निर्णय छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ । एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस २५ र २६ गते भएको सचिवस्तरीय बैठकका निर्णयको स्वागत गर्दै छिटो कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

‘पुस २५ र २६ गते नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक काठमाडौंमा सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको तथा बैठकमा नेपाल भारत बीचको लजिष्टिक्स तथा आपूर्ति श्रृंखला सम्बन्धी विभिन्न विषयहरुलाई सम्बाधन गरिएकोमा नेपाल फ्रेट फरवार्डरस एशोसिएसन स्वागत गर्दै यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष अनुराधे गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त बैठकको लागि संघद्वारा प्रस्तावित सुझावहरु मध्ये काकंडभिट्टा–फुलवारी–बंगलाबन्ध हुदै आवत जावत गर्ने नेपाली मालवाहक सवारी साधनलाई लगाईएको भार वाहन सीमा हटाई भारतीय मालवाहक गाडी सरह आवत जावत गर्न दिने, नेपाल संग नाका जोडीने सडकहरुको समय समयमा मर्मत सम्भार, पुर्वाधारहरुको विकाश, गुणस्तर परिक्षण, सर्टिफिकेशन तथा पारस्परिक मान्यता दिने जस्ता विषयहरु समावेश भएको र उक्त विषयहरुमा भारतीय पक्ष सहमत भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भारत र नेपाल बीचको सिमानापार कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ गर्न निर्माणाधीन नयाँ एकीकृत चेक पोस्ट र रेलवे लिकं जस्ता पहलहरुलाई स्वागत गर्दछौँ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी समिति बैठकका लागि संघद्वारा प्रस्तावित बाकीं सुझावहरु नेपाल भारत बिचको पारवाहन सन्धी संशोधनका साथ विराटनगर तथा भैरहवाबाट रले सेवा, धाम्रा र मुन्द्र पोर्टको प्रयोग, कोलकाता एयरपोर्टबाट तेस्रो मुलुक सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्था र सहज रुपमा मार्ग परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था, नेपालगंज नाकामा एकीकृत जाचं चौकी, काकडभिट्टमा आईसीडी, दोधारा चांदनी एकीकृत जांच चौकी सम्म रले सेवा विस्तार आदि विषयहरु लेटर अफ एक्सचेन्जमा समावेश भई छिटो कार्यान्वयनमा आउने एसोसिएसनको आशा छ । ‘यस किसिमका अन्तर सरकारी बैठकहरुले नेपालको आर्थिक समृद्धि र अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रव्द्धनमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ र यस प्रकारका बैठकहरुको निरन्तरता र कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकता दिनेमा अपेक्षा गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल फ्रेट फरवार्डरस एशोसिएसनले यस क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न र नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दै लजिष्टिक्स क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिव रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।